सस्ता अनाज मुहैया कराने में बिहार-यूपी का योगदान शून्य: पासवान

नई दिल्ली (भाषा)। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को मुफ्त खाद्यान्न बांटने का दावा करने वाले राज्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून' को लागू करने में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का योगदान पूरी तरह शून्य है जबकि वे इस योजना का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। पासवान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के सवाल के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार इस कानून के तहत गरीबों को रियायती दरों पर गेहूं और चावल मुहैया कराती है। उन्होंने कहा कि अगर चावल का दाम 30 रुपये प्रति किलोग्राम है जो केंद्र सरकार 28 रुपये की इसमें सब्सिडी देती है और लाभकर्ता को केवल दो रुपया देना होता है।