स्टिंग सीडी प्रकरण: सीबीआई जांच की संस्तुति वापस

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देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने आज स्टिंग सीडी प्रकरण में मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ जारी सीबीआई जांच की संस्तुति संबंधी अधिसूचना वापस लेने का महत्वपूर्ण निर्णय किया।

पहली बार मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में हुई राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता रावत कैबिनेट में नम्बर दो की हैसियत रखने वाली संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश ने की। मंत्रिमंडल की आज की बैठक का मुख्य एजेंडा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान दो अप्रैल को राज्यपाल डा. कृष्णकांत पाल द्वारा इस मामले में की गयी सीबीआई जांच की संस्तुति संबंधी अधिसूचना को वापस लेना था।

बैठक के बाद, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने सीबीआई जांच की जगह स्टिंग सीडी प्रकरण की तहकीकात एक विशेष जांच दल (सिट) से कराने का फैसला भी किया है।

सिंह ने कहा, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल ने दो अप्रैल को इस संबंध में जारी उस अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है जिसके तहत स्टिंग सीडी प्रकरण की सीबीआई जांच शुरु की गयी थी।''

मुख्य सचिव ने कहा कि संविधान के संघीय ढांचें के तहत आपराधिक मामलों की जांच राज्य का विषय होने के चलते राज्य कैबिनेट ने इस मामले की जांच के लिये एक सिट गठित करने का फैसला लिया है।

सिंह ने कहा कि राज्य के कानून विभाग ने भी दो अप्रैल की अधिसूचना को वापस लिये जाने के मसले पर अपनी सहमति दी है। कानून विभाग की राय का हवाला देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि सिक्किम में भी एक ऐसा वाकया सामने आया था जहां राज्य सरकार ने प्रारंभिक चरण में चल रही सीबीआई जांच से संबंधित एक अधिसूचना वापस ली थी।

मुख्यमंत्री हरीश रावत को कथित तौर पर बागी विधायकों की खरीद-फरोख्त करते दिखाने वाली इस स्टिंग सीडी के 26 मार्च को सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हडकंप मच गया था और इसके एक दिन बाद प्रदेश में लगे राष्ट्रपति शासन के लिये 18 मार्च से जारी सियासी तूफान के अलावा इस स्टिंग सीडी को भी जिम्मेदार माना गया था।

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