सूखा प्रभावित किसानों के रिण भुगतान का बोझ कम किया जाना चाहिए: एसोचैम

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हैदराबाद (भाषा)। सरकार को सूखा प्रभावित किसानों तथा ग्रामीण आबादी को राहत पैकेज के हिस्से के तहत तत्काल उनके बैंक रिण भुगतान को अपने हाथ में लेकर उनका बोझ कम करना चाहिए और सब्सिडी दर पर खाद्यान उपलब्ध कराना चाहिए। ये सुझाव एसोचैम के अध्यक्ष सुनील कनोडिया ने दिया है। 

उद्योग मंडल का अनुमान है कि 11 राज्यों के 265 जिलों में सूखे के कारण  भारतीय अर्थव्यवस्था पर 6.50 लाख करोड़ रपये का प्रभाव पडा है। इससे 33 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आबादी के बड़े हिस्से को गरीबी में रहने के लिये मजबूर होना पड़े तो सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर से कोई अर्थपूर्ण लाभ नहीं होगा। कोई भी क्षेत्र दूसरे से अलग नहीं है।'' वह यहां सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से संबद्ध मुद्दों पर तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन के साथ बैठक के लिये यहां आये थे।        

हालांकि कनोडिया ने कहा कि उद्योग मंडल बैंकों से कृषि कर्ज का बोझ उठाने की मांग नहीं कर रहा है क्योंकि बैंक स्वयं फंसे कर्ज के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि मानसून के बेहतर होने से स्थिति निश्चित रुप से सुधरेगी।

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