स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क
उन्नाव। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में सात नगर पंचायतों का चयन किया गया है। इन पंचायतों में लाभार्थी चिन्हित करके उनकी फाइल अनुमोदन के लिए डीएम के पास भेजी गई है।
जिलाधिकारी से स्वीकृति मिलते ही सूची शासन को भेजकर धनराशि की डिमांड की जाएगी। नगर निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों) में रहने वाले ऐसे आवासहीन परिवारों जो झुग्गी-बस्ती या गैर झुग्गी-बस्ती में निवास करते हैं उन्हें पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू की गई है।
प्रदेश में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डूडा और नगर पंचायतों की ओर से ऐसे आवासहीन परिवारों से पक्के आवास के लिए पिछले साल आवेदन पत्र लिए गए थे। इस दौरान तीन नगर निकायों और 15 नगर पंचायतों से हजारों आवेदन आए। इसमें कुछ आवेदन ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन प्राप्त हुए। केंद्र सरकार की ओर से आए आवेदनों की जांच के लिए गुजरात की एसबीईएनजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया था।
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संस्था की ओर से सात नगर पंचायतों में किए गए सर्वे के बाद पहले चरण के लिए कुल 1398 लाभार्थियों का चयन किया गया है। यह लाभार्थी ऐसे हैं, जिनके घर कच्चे हैं और मकान बनाने के लिए उनके पास खुद की जमीन है। इसी आधार पर इन्हें चिन्हित करके फाइल अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है।
“डीएम से हरी झंडी मिलने के बाद लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी जाएगी।”
विजया तिवारी, परियोजना अधिकारी डूडा, उन्नाव
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