लखनऊ। सरकार की योजनाओं का
लाभ आम लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए स्थापित किये जा रहे मेगा कॉल सेन्टर
के माध्यम से शुरुआती चरण में 13 विभागों की 20 प्रमुख योजनाओं के बारे में
लाभार्थियों से फीडबैक हासिल किया जाएगा।
चुने गये 13 विभागों में समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, पशुपालन, राजस्व, कृषि, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, विकलांग जन विकास, श्रम, ऊर्जा तथा मुख्यमंत्री
सचिवालय कार्यालय शामिल हैं।
इन विभागों की जिन 20 योजनाओं के लिए सम्बन्धित लाभार्थियों से फीडबैक लिया जायगा
उनमें समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लोहिया आवास, ‘108‘ एवं ‘102‘ एम्ब्युलेंस सेवाएं, लैपटॉप वितरण, कन्या विद्याधन, कामधेनु एवं मिनी कामधेनु डेयरी योजनाएं, कुक्कुट नीति, कृषक दुर्घटना बीमा
योजना, सोलर फोटो वोल्टेइक, इरीगेशन पम्प, बैट्री पावर्ड
मोटराइज्ड रिक्शा, विकलांग जन पेंशन, साइकिल वितरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, नए विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता, पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ तथा हमारी बेटी उसका कल शामिल हैं।
