अगले तीन वर्षों में एलईडी से चमकेगा भारत

नई दिल्ली। ऊर्जा का अपव्यय रोकने के मकसद से सड़कों की सभी तरह की पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को एलईडी लाइट से बदलने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के तहत पिछले एक वर्ष में आठ लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट बदली जा चुकी हैं।

देश के 64 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है,जबकि 46 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य पूरा हो चुका है। ऊर्जा अपव्यय रोकने के लिए राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जनवरी 2015 को 100 शहरों में स्ट्रीट लाइट बदलने और आवास के लिए एलईडी बल्ब प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया था। 

इस कार्यक्रम के तहत 31 मार्च 2016 तक 303 शहरी स्थानीय निकायों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने घरेलू ऊर्जा खपत कम करने के लिए डीईएलपी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत घरों में इस्तेमाल बल्बों की जगह एलईडी बल्बों का प्रयोग किए जाने की पहल की गई है। इससे बड़ी मात्रा में बिजली की बचत की जा सकेगी और ऐसा अनुमान है कि इससे बिजली उपभोक्ताओं का 40 हजार करोड़ रुपया बचाया जा सकेगा। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रीट लाइट को बदलने का कार्यक्रम है,जिसके तहत साढ़े तीन करोड़ लाइटों को एलईडी युक्त बल्बों में बदला जाएगा। स्ट्रीट लाइट को एलईडी युक्त बल्बों में बदलने से शहरी निकाय इकाइयों को 5,500 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। 

17.4 करोड़ किलो वॉट ऊर्जा की होगी सलाना बचत 

सरकारी आंकडों के मुताबिक, इस पहल से सालाना 17.4 करोड़ केडब्ल्यूएच ऊर्जा की बचत का अनुमान है और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के लोड में 36 एमडब्ल्यू की कमी आने का अनुमान है, साथ ही सालाना तौर पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 1.9 लाख टन कार्बन डाई आॅक्साइड की कमी आने का अनुमान है। इस कार्यक्रम के तहत 3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइट को बदलने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कार्यक्रम पूरा होने के बाद सालाना 900 करोड़ केडब्ल्यूएच ऊर्जा बचाई जा सकेगी और स्ट्रीट लाइट के स्थापित लोड में 1500 एमडब्ल्यू की कमी आ सकेगी।

एलईडी के प्रयोग को बढ़ावा देने का अभियान है प्रकाश पथ

सरकार ने अगले तीन साल में पूरे देश में एलईडी योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इस पहल को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है,जब देश के अनेक महानगरों एवं शहरों में स्ट्रीट लाइट की स्थिति खराब है और जहां यह व्यवस्था है, वहां पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था होने के कारण ऊर्जा की खपत अधिक होती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष पांच जनवरी 2015 को एलईडी बल्ब के इस्तेमाल के लिए घरेलू और स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम शुरु करते हुए एलईडी बल्बों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अभियान को ‘प्रकाश पथ’ करार दिया था। 

एलईडी बल्ब पर जल्द ही वैट माफ करेगी अखिलेश सरकार

उत्तर प्रदेश में एलईडी बल्ब को जल्द ही वैट मुक्त किया जाएगा। सीएम अखिलेश यादव ने बाजार में बिकने वाले एलईडी बल्ब पर वैट को समाप्त करने की घोषणा की है। बिजली की खपत को कम करने में एलईडी बल्ब की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके मद्देनजर इनका व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा एलईडी बल्ब के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस पर यह निर्णय  लिया है।