लखनऊ। डॉयल-100 सेवा को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य सचिव आलोक रंजन ने दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वाहनों की खरीद अगले माह तक हर हालत में कर ली जाए।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश बुधवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में डॉयल-100 परियोजना की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के सुचारु रूप से करने के लिए इसमें तैनात होने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा ने बताया कि एक केन्द्र बनाकर प्राप्त होने वाले सभी टेलीफोन वार्तालापों की रिकार्डिंग भी होगी तथा पीड़ित व्यक्ति की मदद के उपरांत केन्द्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति से प्रतिक्रिया प्राप्त कर उसके संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रकरण को बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से शासन द्वारा जनशक्ति, संसाधन और विशेष प्रशिक्षण के जरिये पुलिस की कार्यशैली में बदलाव लाने के साथ-साथ आम जनता को किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में त्वरित सहायता न्यूनतम समय में उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से प्रयास किये जा रहे हैं।
पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत स्थल सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रदेश के सभी जनपदों में चौपहिया वाहन एवं दो पहिया वाहन पुलिस पेट्रोल वाहन के रूप में व्यवस्थापित किये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सभी वाहनों में अत्याधुनिक उपकरण लगाये जाएंगे तथा उसके जीपीएस उपकरण के माध्यम से प्रत्येक वाहन की भौगोलिक स्थिति की जानकारी मुख्य केन्द्र को प्राप्त होती रहेगी।
