नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने माना कि देश में सिक्कों की कमी है और इसे दूर करने के लिए टकसालों की क्षमता विस्तार कार्यक्रम से 1800 करोड़ सिक्के सालाना उत्पादन करने की योजना है।
राज्य सभा में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि नकली मुद्रा देश के लिए बड़ा ख़तरा है और जिस जगह करेंसी प्रिंट होती है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार सभी कदम उठा रही है।
सिन्हा ने ये भी बताया कि प्लास्टिक करेंसी सहित नई प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में हमेशा विचार किया जाता है। उनसे पूछा गया था कि जाली मुद्रा की समस्या से निपटने के लिए क्या सरकार प्लास्टिक करेंसी शुरू करने पर विचार कर रही है।
बीते तीन साल में मांग और आपूर्ति के अंतर के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की तुलना में सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सिक्कों में कमी रही है।
उन्होंने बताया कि साल 2013-14 के लिए रिजर्व बैंक के मांगपत्र में 1,203.3 करोड़ सिक्कों की जरूरत बताई गई थी जबकि सरकार ने 767.7 करोड़ सिक्कों की आपूर्ति की। साल 2014-15 में 1,384 करोड़ सिक्कों के आरबीआई के मांगपत्र की तुलना में सरकार ने 790.7 करोड़ सिक्कों की आपूर्ति की और साल 2015-16 में 1,424 करोड़ सिक्कों की मांग वाले आरबीआई के मांगपत्र की तुलना में आपूर्ति 92,598 करोड़ सिक्कों की रही।
