लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन निर्धारण तक कई बार कोषागार व महालेखाकार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पेंशनरों को असुविधा न हो इसके लिए प्रदेश में एक मार्च 2016 से सभी जिलों में पूरी पेंशन प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
सभी कोषागारों को सेंट्रल सर्वर से जोडऩे के बाद इस व्यवस्था पर अमल के लिए वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। महालेखाकार कार्यालय से भविष्य निधि सहित कर्मचारियों की पूरी नौकरी की बचत का आंकड़ा कोषागार भेजा जाता है, जहां से भुगतान होता है। इसी तरह कर्मचारी के कार्यालय से अंतिम वेतन सहित अन्य जानकारियों के साथ पेंशन स्वीकृति के कागजात कोषागार भेजे जाते हैं। अभी सेवानिवृत्ति और पेंशन स्वीकृति की इस पूरी प्रक्रिया में कई बार एक से तीन महीने तक का समय लग जाता है।
इस दौरान महालेखाकार कार्यालय और कोषागारों के कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आर्थिक दोहन की शिकायतें भी मिलती हैं। इससे निपटने के लिए पूरी प्रक्रिया को ही ऑनलाइन करने का फैसला हुआ था। इससे कर्मचारियों को कोषागार या महालेखाकार कार्यालय जाने के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। उनके कागजात ऑनलाइन होंगे और सभी आपत्तियों का निस्तारण भी ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले वर्ष उन्नाव व बाराबंकी में ऑनलाइन पेंशन स्वीकृत करने की व्यवस्था होने के बाद अब प्रदेश भर में इसे लागू करने के संबंध में जारी शासनादेश में कहा गया है कि एक मार्च 2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन ही होगा।
