नई दिल्ली (भाषा)। सात नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और महत्वूपर्ण केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव कल यहां बैठक करेंगे और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शुरु की गई विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे।
केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों के साथ महत्वपूर्ण विकास मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, वन एवं जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रेलवे और सूचना और प्रसारण जैसे मंत्रालयों और दूरसंचार विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, वित्तीय सेवाएं, डाक जैसे विभागों के सचिव भी उच्चस्तरीय बैठक में शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास कदम और स्थानीय समुदायों के लिए अधिकार और उत्थान सुनिश्चित करना शामिल है। सड़क निर्माण, मोबाइल टॉवर लगाने और मजबूत थानों के निर्माण जैसी विशेष परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
दस राज्यों में 106 जिले माओवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। इनमें से सात राज्यों के 35 जिलों को माओवाद से सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है। इस साल के पहले चार महीनों में सुरक्षाबलों ने माओवाद प्रभावित राज्यों में कम से कम 76 माओवादियों को मार गिराया और 665 को गिरफ्तार कर लिया।
सुरक्षाबलों ने हाल के समय में माओवाद से निपटने में बड़ी सफलता हासिल की है और इस साल पिछले साल की तुलना में माओवादी हिंसा में 30 प्रतिशत की कमी आई है।
