लखनऊ। पंचायत चुनावों के बाद हर गाँव में ‘मातृत्व सप्ताह’ मनाया जाएगा। इसमें चिन्हित कुपोषित महिलाओं को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा, ”पंचायत उद्योग के रूप में सेनेटरी नैपकिन यूनिट की स्थापना प्रदेश के कम से कम 40 जनपदों में आगामी 15 दिसम्बर तक अवश्य हो जाएं। कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों को योजनाओं में लाभान्वित कराने के लिए तैनात लगभग 5,500 आईसीडीएस कर्मियों को कार्यों का होना पक्का करने के लिए टैबलेट व इलेक्ट्रिक वजन तौलने की मशीनें भी प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।”
मुख्य सचिव ने कहा, ”नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अधिक जोखिम गर्भ संबंधी महिलाओं का विशेष हेल्थ कार्ड बनवाने के साथ उसकी ऑनलाइन करने की व्यवस्था अवश्य हो।”
