नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र ने आने वाले महीनों में दाल के दाम बढ़ने से रोकने के लिए शनिवार को राज्य सरकारों से कहा है कि वो दालों पर वैट और मंडी कर जैसे स्थानीय टैक्स ना लगाएं। दालों की उपलब्धता बढ़ाने और दाम कम रखने के लिये केंद्र सरकार ने राज्यों से जमाखोरों के खिलाफ़ कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कीमतों पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद बताया कि सरकार दालों का बफर स्टॉक मौजूदा डेढ़ लाख टन से बढ़ाकर विभागीय समिति की सिफारिश के मुताबिक नौ लाख टन करेगी।
पासवान ने कहा कि खाद्यान्नों की मांग एवं आपूर्ति उनके उत्पादन संबंधी अनुमान के बारे में समय पर जानकारी देने के लिये निजी एजेंसी की सेवाएं लेने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है ताकि सही समय पर नीतिगत कदम उठाये जा सकें।
स्थानीय करों से छूट देने के अलावा पासवान ने राज्यों से अपने खुद के मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने को भी कहा है। इन कोषों से राज्यों में दालों और दूसरी आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के दाम पर अंकुश रखा जा सकेगा। उचित दाम पर माल की सामान्य आपूर्ति बनी रहे इसके लिये राज्यों से दालों के आयातकों, मिलों, व्यापारियों और उत्पादकों के लिये स्टॉक सीमा तय करने को भी कहा गया है। पासवान ने कहा, ‘दालों, खाद्य तेलों, चीनी और आलू को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ता जिंसों के दाम नियंत्रण में हैं। जहां तक दालों की बात है इनके दाम मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन की वजह से बढ़े हैं।”
