जयपुर (भाषा)। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यूनिवर्सल पहचान पत्र बनाने का काम शुरु हो गया है।
राजस्थान में सुगम्य भारत अभियान पर जागरुकता कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को बाधामुक्त आवागमन की सुविधा और सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की दृष्टि से उनको समान हक देने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोटा और जयपुर में छात्रावासों के निर्माण के लिए भारत सरकार की ओर से 13.50 करोड़ रुपये आंवटित किया जायेगा। ये राशि तीन महीने में उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार को डेढ़ करोड़ रुपये का अंशदान और छात्रावास निर्माण के लिए भूमि देनी होगी। भविष्य में इस कार्यक्रम के लिए विकलांग जनसशक्तिकरण की जगह दिव्यांग जनसशक्तिकरण कार्यक्रम लिखा जाएगा।
