समाजवादी पार्टी चुनावी घोषणापत्र 2017 : गरीब महिलाओं को दिया जाएगा प्रेशर कुकर
Sanjay Srivastava 22 Jan 2017 8:07 PM GMT
सपा का घोषणा पत्र जारी करते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साथ में हैं डिंपल यादव। फोटो- महेंद्र पाडेंयलखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी किया जिसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए तमाम लोक लुभावन तोहफे हैं और उनका वायदा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार फिर से बनी तो ‘संतुलित विकास' के मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी का चुनाव घोषणापत्र के अहम बिन्दु:-
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रुप में अपनी पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए अखिलेश ने कहा, ‘‘स्मार्ट फोन योजना के तहत जिस हिसाब से हुआ है, अगर उन्हीं लोगों ने वोट दे दिया तो समाजवादी लोग 300 सीटें जीतकर सरकार बना लेंगे, स्मार्ट फोन के लिए एक करोड़ 40 लाख लोगों ने पंजीकरण किया है।''
पूर्व सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव इस मौके पर मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री ने सपा के वरिष्ठ नेताओं, अपनी सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कहा, ‘‘प्रदेश के एक करोड़ लोगों को हर महीने एक हजार रुपए पेंशन देंगे और अत्यंत गरीबों को नि:शुल्क गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। घरेलू कामगारों और असंगठित मजदूरों के लिए विशेष योजना चालू होगी।''
अखिलेश ने कहा कि गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर दिए जाएंगे ताकि वे कम समय में खाना बना सकें। अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं चलायी जाएंगी। कौशल विकास का ध्यान रखा जाएगा तथा जरदोजी और चिकनकारी को प्रोत्साहित करेंगे।
अखिलेश ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘ओल्ड एज होम' बनाए जाएंगे। कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता के कार्यक्रम लागू किये जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के अलावा रोडवेज बस में सफर करने वाली महिलाओं का किराया आधा कर दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि मजदूरों को रियायती दर पर ‘मिड डे मील ' दिया जाएगा। ‘आईजीसीएल' की भांति अन्य ‘लोगों' को प्रोत्साहन दिया जाएगा। समाजवादी स्पोटर्स स्कूलों की स्थापना होगी और डेढ़ लाख रुपए से कम सालाना आय के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी।उन्होंने कहा कि आगरा, कानपुर, मेरठ और वाराणसी में मेट्रो सेवा शुुरू की जाएगी। लखनऊ हवाईअड्डे पर एयर एंबुलेंस का इंतजाम किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, ‘‘जिन्होंने अच्छे दिन का नारा दिया। सबका साथ सबका विकास की बात कही। अब तो तीन साल हो रहे हैं .... चुनाव आ रहा है तो हो सकता है कि बजट में कुछ नई चीजें दे दें :लेकिन: उत्तर प्रदेश की जनता खोज रही है कि विकास कहां है, विकास के बहाने कभी झाडू पकडा दी तो कभी योग करा दिया। बहाने कैसे कैसे चल रहे हैं।''
उन्होंने कहा, ‘‘हमसे पूछो कि क्या काम किया है, हम हर जिले का बता सकते हैं, प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा, जहां बड़ा काम नहीं हुआ हो। गाँवों को 16 से 18 घंटे बिजली दी ... 108, 102 एंबुलेंस सेवा शुरू कर दी। दुनिया के बेहतरीन इंतजाम में 100 नंबर पुलिस सेवा शुुरू की। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़क बनाई।''
बसपा सुप्रीमो मायावती पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने कहा, ‘‘आजकल पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पर बहुत दिखाई देते हैं. नोएडा और लखनऊ में लगे पत्थर याद दिलाते हैं कि अगर उनकी (बसपा) सरकार बनी और मौका मिला तो इससे बड़ेे हाथी लगा दिेए जाएंगे।'' उन्होंने दावा किया कि सपा ने 2012 के घोषणापत्र को गंभीरता से लागू किया है। घोषणापत्र से आगे बढ़कर संतुलित विकास का मॉडल लागू किया।
विकास और कल्याण का संतुलन रखना घोषणापत्र में हमारी प्राथमिकता है. लैपटाप, कन्या विद्याधन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 102 और 108 एंबुलेंस, 1090 वूमेन पावर लाइन, यूपी 100, समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, जनेश्वर मिश्रा ग्राम विकास इत्यादि को ओर अधिक मजबूती से चलाया जाएगा।
सभी (सपा) प्रत्याशियों से कहा गया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास का रोडमैप बनाएं, जिसे सपा सरकार अगले पांच साल में लागू करेगी।अखिलेश यादव मुख्यमंत्री
उन्होंने कहा कि समाजवादी किसान कोष बनाया जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और समस्याओं का समाधान होगा।
अखिलेश ने कहा, ‘‘खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गाँव नहीं बचा, जहां लैपटाप ना पहुंच गया हो। कम से कम जो लोग (मोदी) डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत कौन सा कदम उठाया। कैशलेस इकानामी और जब फोन से बैंकिंग हो सकती है तो समाजवादी लैैपटाप से बैंकिंग क्यों नहीं हो सकती।''
समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र के अहम बिन्दु:-
किसानों के लिए योजनाएं-
- किसानों को सस्ती दर पर कर्ज।
- मण्डियों का आधुनिकीकरण।
- सूखे की मार से अक्सर जूझने वाले बुंदेलखण्ड में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सब्जियों और फलों के उत्पादन को अन्तरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिये ग्रीन हाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- किसानों के लिये नई व्यावहारिक फसल बीमा योजना शुरू करना।
- किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर अनुदान देना।
- पशुओं के इलाज के लिए 102, 108 सेवा की तरह विशेष एम्बुलेंस सेवा शुरु करना।
- दुग्धशालाओं का आधुनिकीकरण।
शिक्षा क्षेत्र के लिए वादे-
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सरकार द्वारा ‘वाई-फाई' की सेवा उपलब्ध कराना।
- विश्वविद्यालयों तथा बडे कालेजों तक छात्र-छात्राओं को पहुंचाने के लिए विशेष बस सेवा।
- हर मण्डल मुख्यालय पर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर समाजवादी अभिनव विद्यालय स्थापित करना।
- मध्याह्न भोजन के तहत हर बच्चे को मुफ्त एक लीटर देसी घी और एक किलोग्राम मिल्क पाउडर देना।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं-
- गरीब और कमजोर वर्गों के लिए असाध्य रोगों के इलाज के वास्ते नई स्वास्थ्य बीमा योजना।
- हर जिले में ब्लड बैंक की स्थापना : उन्नयन।
- हर जिले में कम से कम एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण।
- डेढ़ लाख रुपए से कम सालाना आमदनी वाले लोगों को नि:शुल्क सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराना।
- विकास खण्ड स्तर पर कार्डिएक एम्बुलेंस की सुविधा।
अल्पसंख्यक वर्ग के लिए घोषणाएं-
- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा ‘धार्मिक स्वतंत्रता' सुनिश्चित की जाएगी।
- अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए आगामी पांच वर्षों में कम से कम एक लाख नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम व्यवसायों का सृजन।
- अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम को सुदृढ और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा।
- अल्पसंख्यक समुदाय में मौजूद पुश्तैनी हुनर को विकसित करने के लिए चिह्नित क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।
- सुन्नी-शिया वक्फ बोर्ड को स्वावलम्बी बनाना।
- वाराणसी में हज हाउस का निर्माण कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक बनवाना।
सड़क निर्माण की योजनाएं-
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी सभी अवस्थापना योजनाओं को अधिकतम दो वर्ष में पूरा कराया जाना।
- समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण रिकार्ड समय में पूरा कराना।
- बुंदेलखण्ड को तराई से जोड़ने और लखनऊ को नेपाल सीमा से जोड़ने के लिए दो नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराना।
- लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में आसपास के क्षेत्र को साइकिल हाईवे से जोड़ा जाएगा।
बिजली की व्यवस्था-
- सभी गाँवों : मजरों में बिजली पहुंचाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना।
- विद्युत उत्पादक योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करना। पुरानी विद्युत लाइनों का नवीनीकरण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणाली से स्टरीट लाइट की योजना पर अमल करना।
शहरी क्षेत्रों का विकास-
- चुनिंदा स्थानों पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप की स्थापना करना।
- सभी बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान करना।
- इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद और आगरा में रिवर फ्रंट परियोजनाएं शुुरू करना।
ग्राम्य विकास-
- लोहिया आवास के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना करना।
- अत्याधुनिक स्मार्ट गाँवों को क्लस्टर के रूप में विकसित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए इण्डियन ग्रामीण क्रिकेट लीग की तरह अन्य खेलों की लीग शुरू करना।
समाज कल्याण के लिए कार्यक्रम-
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक आयोग गठित करना।
- समाजवादी पेंशन योजना तथा अन्य पेंशन योजनाओं के तहत एक करोड़ परिवारों को एक हजार रुपए की मासिक पेंशन देना।
- अन्त्योदय अन्न योजना तथा ‘प्रायोरिटी हाउसहोल्ड' को नि:शुल्क गेहूं तथा चावल का वितरण करना।
- न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करके उसका कठोरता से अनुपालन कराना।
- विधवा निराश्रित महिलाओं, विकलांगों, वृद्धजनों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा।
- सामाजिक समस्याओं और असमानताओं की समाप्ति के लिए ‘उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय आयोग' का गठन करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘ओल्ड एज होम' की व्यवस्था।
महिलाओं के उत्थान के लिए वादे-
- सभी महिलाओं को रोडवेज बसों में यात्रा करने पर आधे किराए की छूट देना।
- कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों में छात्रावासों का निर्माण कराना।
- महिला उत्पीड़न तथा दुष्कर्म के प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना।
- महिलाओं के लिए मुफ्त ई-रिक्शा की व्यवस्था।
कानून एवं व्यवस्था-
- हर पुलिसकर्मी को सेवाकाल में तीन प्रोन्नतियों के अवसर - यूपी-100 योजना को प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करना।
- पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार सुधारने के लिए कार्ययोजना लागू करना।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिये विशेष सतर्कता योजना बनाना।
व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा-
- ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस' को धरातल पर उतारना। उद्यमियों को कारोबार के लिए आनलाइन स्वीकृतियों की व्यवस्था करना।
- इंस्पेक्टर राज समाप्त करना।
- उद्यमियों के लिए पूर्ण रुप से एकल खिड़की प्रणाली लागू करना।
- तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर ‘फैमिली बाजारों' की स्थापना करना।
- वाराणसी में साड़ी डिजायन केंद्र खोलना।
सूचना प्रौद्योगिकी-
- मेधावी छात्र, छात्राओं के लिए मुफ्त लैपटाप वितरण योजना को जारी रखना।
- आम जनता को सरकार की योजनाओं से जोडने के लिये मुफ्त समाजवादी स्मार्टफोन उपलब्ध कराना।
युवा कल्याणकारी योजनाएं एवं कौशल विकास-
- युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये ‘इंटरप्रन्योरशिप डेवलपमेंट' और ‘स्टार्ट-अप' की व्यापक योजनाएं बनाना।
- खेलकूद के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित, प्रशिक्षित करने के लिये आवासीय पद्धति पर ‘समाजवादी स्पोर्ट्स स्कूल' की स्थापना करना।
अधिवक्ता कल्याण
- युवा अधिवक्ताओं को मासिक आर्थिक सहायता देना।
- 60 वर्ष से कम उम्र के वकीलों की मृत्यु पर उनके आश्रित परिवार के सदस्य को 10 लाख रुपए की सहायता देना।
- वकीलों के आवास के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना चलाना।
अन्य वर्गों के लिए-
- चौकीदारों, होमगार्ड्स तथा प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों के मानदेय में वृद्धि।
- क्षेत्रीय ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना।
- सभी रिक्त सरकारी पदों पर आवश्यकतानुसार भर्ती।
- देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के मूल निवास पर उनके परिवार की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना।
