यूपी बजट 2019: अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये
राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुये कहा कि नया बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। बजट में 21,212.95 करोड़ रुपए की नयी योजनाएं शामिल की गई हैं
Chandrakant Mishra 7 Feb 2019 10:48 AM GMT
लखनऊ। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को तीसरा आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 479701.10 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। यह वर्ष 2018-19 के बजट से 12 प्रतिशत अधिक है। जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा जोर दिया है।
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल की ओर से विधानसभा में गुरुवार को पेश 2019—20 के बजट में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। जबकि प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
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बजट में प्रदेश के चिह्नित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किये जाने की योजना के तहत 908 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राजधानी स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभन्नि कार्यों हेतु 907 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया जबकि बलरामपुर जिले में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राजधानी के ही संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वज्ञिान संस्थान के विभन्नि कार्यों के लिए 854 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है। वहीं लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया संस्थान के लिए 396 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में सैफई स्थित ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजधानी लखनऊ के कैंसर संस्थान के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
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वित्त मंत्री अग्रवाल ने अपने बजट भाषण में कहा, आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना के लिए 1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। इसके अलावा प्रदेश के जिलों में 100 शैय्यायुक्त चिकत्सिालयों की स्थापना हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
