लखनऊ। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल 60 करोड़ 20 लाख 33 हजार 333 रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि में भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश 45 करोड़ 15 लाख 25 हजार रुपये तथा इसके समतुल्य राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राज्यांश 15 करोड़ 5 लाख 8 हजार 333 रुपये की धनराशि शामिल हैं।
इस प्रकार 60 करोड़ 20 लाख 3 हजार 333 रुपये इस वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि यह धनराशि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों एवं अधिनियम में की गई व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के तहत व्यय की जाएगी।
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शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवश्यकतानुसार ही अनुमन्य मदों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही समय-समय पर मितव्ययता सम्बन्धी जारी शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वित्तीय नियमों के अनुपालन के लिए अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास को उत्तरदायी बनाया गया है।