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न्याय के क्षेत्र में एक नई क्रांति है कामन सर्विस सेंटर : मुख्यमंत्री

न्याय के क्षेत्र में एक नई क्रांति है कामन सर्विस सेंटर : मुख्यमंत्रीकेंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

लखनऊ। आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए उत्त प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं और पारिवारिक वादों से संबंधित मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द हो इसको लेकर उनकी सरकार काम कर रही है। मंगलवार को हाईकोर्ट में कामन सर्विस सेंटर के उदघाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने कही। इस असवर केन्द्रीय संचार एवं विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे।

इस असर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए सरकार काम करा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि विषम हालातों के बावजूद लोक अदालत सफल रहा है। योगी ने कहा कि मौजूदा न्याय व्यवस्था पर ब्रिेटेन का असर है। लेकिन हमारे देश में वैदिक काल से न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। प्राचीन व्यवस्था में दंड और न्याय प्रक्रिया धर्म की व्यापकता में समाहित थी। धर्म के खिलाफ कार्य करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में दंड के साथ प्रायश्चित की भी व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री ने गावों में पंच-परमेश्वर की व्यवस्था को मजबूत करने की वकालत करते हुए कहा कि अगर गावों में यह व्यवस्थ मजबूत हो जाएगी तो अभी जो घटनाएं हा रही हैं वह न हीं हेांगी।

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इस अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कॉमन सार्विस सेंटर के लोग डिजिटल इंडिया के जमीनी सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। हमोर गृह राज्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कॉमन सर्विस सेंटर से महिलाओं मज़बूत हो रही हैं।

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया का प्रचार-प्रसार हो रहा। डिजिटल इंडिया देश को बदलने का कार्यक्रम है। उन्होंने केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को बखान करते हुए कहा कि 28 करोड़ गरीबों के खाते खोले गए हैं। जिसमें सीधे सब्सिडी दी गई है। डिजिटल व्यवस्था से सरकार ने 50 हज़ार करोड़ की सब्सिडी बचाई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था दिल्ली से 1 रुपया भेजो तो 15 पैसे गरीबों पर पहुंचता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को सुधार दिया। ई- हॉस्पिटल, ई-मंडी की हमारी सरकार ने शुरूआत की। 2 करोड़ बच्चों को ई स्कॉलरशिप दी जा रही है। 10 लाख पेंशनर अपने जीवित होने का डिजिटल प्रमाण पत्र दे लिए हैं। डिजिटल इंडिया से देश को फायदा ही फायदा है।

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