इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तस्वीरों में देखें

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   2 April 2017 5:31 PM GMT

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तस्वीरों में देखेंप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर।

इलाहाबाद (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार सामान्य जनों पर कानून का बोझ कम करने के लिए अभी तक करीब 1200 कानून खत्म कर चुकी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर से चल रहे कार्यक्रम के आज समापन समारोह को तस्वीरों में देखें।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर से चल रहे कार्यक्रम के आज समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘सरकारों ने कानून का जो जंजाल बनाया है, कानून का बोझ जो सामान्य जनों पर लादा गया है, प्रधान न्यायधीश भी कहते हैं कि इस बोझ को कैसे कम किया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार के पांच साल पूरे भी नहीं हुए हैं और अब तक हम करीब करीब 1200 कानून खत्म कर चुके हैं।''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इलाहाबाद के बमरौली हवाई अड्डे पर स्वागत करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

मोदी ने कहा, ‘‘बदले हुए युग में टेक्नोलाजी की बहुत बड़ी भूमिका है, भारत सरकार ने भी आईसीटी के माध्यम से न्याय व्यवस्था का सरलीकरण करने और उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इस टेक्नोलाजी के माध्यम से अदालतों में गुणात्मक बदलाव आएगा, तेजी आएगी...।''

उन्होंने कहा, ‘‘तारीख लेने के लिए विवेक की जरुरत नहीं होती, मसले सुलझाने के लिए विवेक की जरुरत होती है, अदालत में आने के बजाय मोबाइल पर तारीख लेने की परंपरा क्यों न शुरू की जाए। इससे दूर-दराज में तैनात सरकारी अधिकारियों को अपने मामलों के संबंध में अदालतों में पेश होने के लिए नहीं आना पड़ेगा और वे अपना बहुमूल्य समय प्रशासनिक कार्यों को निपटाने में खर्च कर सकेंगे।''

उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर से चल रहे कार्यक्रम के आज समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

मोदी ने कहा, ‘‘अगर वीडियो कान्फ्रेंस से जेल और अदालत को हम जोड दें तो कितना समय बचा सकते हैं... कितना खर्च बचा सकते हैं. भारत सरकार का यह प्रयास है कि हमारी न्याय व्यवस्था को आईसीटी का भरपूर लाभ मिले।''

प्रधानमंत्री ने स्टार्ट-अप शुरु करने वाले नौजवानों से नए नए प्रयोग कर न्याय व्यवस्था के लिए समाधान उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद की यह अदालत भारत के न्याय क्षेत्र का तीर्थ है, और इस तीर्थ क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप सबके बीच आकर सभी की बातें सुनकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर से चल रहे कार्यक्रम के आज समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर से चल रहे कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर से चल रहे कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व अन्य।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा यहां दिए गए भाषण की कुछ पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, ‘‘डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि कानून ऐसी चीज है जो लगातार बदलती रहती है। कानून लोगों के स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। पारंपरिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए। आधुनिकी प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए। कानून की समीक्षा के समय इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।'' कानून का अंतिम लक्ष्य सभी लोगों का कल्याण है, सिर्फ अमीर लोगों का कल्याण नहीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संग प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर।
कार्यक्रम में दीप प्रजावल्लित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 50 वर्ष पूर्व राधाकृष्णन ने इसी धरती से न्यायाधीशों को एक मार्मिक संदेश दिया था। और आज भी वह इतना ही प्रासंगिक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संग प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर।

इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर, कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोंसले और अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उपस्थित थे। साल भर से चल रहे इस कार्यक्रम का उद्घाटन 13 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर से गर्मजोशी से मिलतेे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संग प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर, कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

             

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