उन्नाव : 225 किसानों से 150 एकड़ जमीन खरीद कर बनाई जाएगी एक और आवासीय कॉलोनी 

उन्नाव : 225 किसानों से 150 एकड़ जमीन खरीद कर बनाई जाएगी एक और आवासीय कॉलोनी आवासीय कॉलोनी। 

नवनीत अवस्थी/स्वयं कम्युनिटी जर्नलिस्ट

उन्नाव। शहर के मोहल्ला सिंगरोसी में लखनऊ-कानपुर हाईवे और उन्नाव-शुक्लागंज मार्ग के बीच 150 एकड़ जमीन पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आवासीय योजना विकसित करेगा। इसमें आवासीय कॉलोनी के अलावा मार्केट और कांप्लेक्स भी बनेंगे। विभाग का दावा है कि अब तक सैकड़ों किसानों ने जमीन बेचने की सहमति दे दी है। अगले महीने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

राजधानी लखनऊ और महानगर कानपुर जिले के बीच स्थित उन्नाव में रिहायशी मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने को लेकर लोगों में बढ़ते रुझान को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने मौके का फायदा उठाने की योजना पर काम शुरू किया है। इसके तहत नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला सिंगरोसी में 150 एकड़ जमीन चिन्हित की है। यहां बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, जल निकासी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से लैस सेक्टर वाइस आवासीय कालोनी और व्यवसायिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

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आवास विकास परिषद के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार ने बताया, “मौजूदा समय में सिंगरोसी की जमीन का सर्किल रेट 1.15 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर है। आवास विकास परिषद सर्किल रेट से दोगुनी कीमत देकर किसानों की जमीन खरीदकर रजिस्ट्री कराएगी।” उन्होंने बताया, “225 किसानों से 150 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी अभी तक सौ से अधिक किसानों ने अपनी सहमति दे दी है। अगले महीने तक जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।”

1976 के बाद से कोई काम नहीं किया

शहर में पहली बार वर्ष 1976 में 70 एकड़ क्षेत्र में 2100 आवास बनाने की योजना विकसित करने के बाद आवास विकास परिषद को इसके बाद से जिले में जमीन का कोई टुकड़ा नहीं मिला। नतीजा यह रहा कि 2016 में आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में उन्नाव कार्यालय को बंद करके कानपुर कार्यालय में विलय कर दिया गया था। अब कानपुर आवास विकास परिषद ही उन्नाव में आवासीय या व्यवसायिक योजना विकसित करेगा।

इसी गाँव की जमीन अधिग्रहण में मात खा चुका है विभाग

सिंगरोसी में आवास विकास परिषद ने वर्ष 2010 में सिंगरोसी में 591 हेक्टेयर भूमि अधिग्रण का प्रस्ताव पास कराया। परिषद ने किसानों को धारा-4 के तहत भूमि अधिग्रहण की नोटिस भी दी। हालांकि बाद में किसानों के विरोध के चलते विभाग को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे।

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