फैजाबाद-अयोध्या व मथुरा-वृंदावन नगर पालिकाओं को अपग्रेड कर नगर निगम बनाया जाएगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की छठी कैबिनेट बैठक मंगलवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई, जिसमें सरकार ने कुल नौ एजेंडे पर मुहर लगा दी। इन फैसलों में सरकार ने फैज़ाबाद-अयोध्या और धार्मिक नगरी मथुरा-वृंदावन को नगर निगम बनाने का फैसला किया है।

बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि धार्मिक नगरियों का विकास प्राथमिकता है। तीर्थयात्रियों को सुविधाएं विश्व स्तरीय होंगी। उन्होंने कहा कि देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं, इससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आने वाले समय में सड़क, रेल और जहाज से जोड़ेंगे। इससे बेसिक इंफ्रास्ट्रकचर भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से सफाई और अन्य सुविधाएं होंगी। यमुना शुद्धिकरण होगा। उन्होंने फैज़ाबाद नगर निगम न होकर केवल अयोध्या नगर निगम होगा, जिसमें फैज़ाबाद शामिल रहेगा।

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वहीं, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने पहले भी अच्छे फैसले लिए हैं। रेहड़ी विक्रेताओं को नियमित करेंगे। वेंडर पालिसी अधिनियम 2014 गरीबों के हित में होगी। पथ विक्रेता नियमावली 2017 लागू होगी। पथ विक्रेताओं के लिए समिति बनेगी पांच साल के लिए समिति होगी। लाइसेंस बनेंगे और एक तिहाई रिजर्वेशन होगा। उन्होंने कहा कि स्टाम्प को लेकर जो केस आते हैं उनका समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है।

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उस प्रावधान में काम का बटवारा किया है। न्यायिक परिषद् के सदस्य राजस्व पर 25 लाख तक का केस जाएगा। मंडल में 10 से 24 लाख। फेरी नीति 2014 से लंबित थी। हम इसको लागू किया। उन्होंने कहा कि नगर पथ विक्रय समिति का गठन होगा। ये समिति सबकुछ तय करेगी। इसके लिए 30 नियम बनाए गए हैं।उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है। उनको व्यवस्थित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करना है। अपराध को नियंत्रित किया है। अपराधियों की ग़लतफ़हमी दूर होगी। समस्या है मगर दूर होगी।

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