जीएसटी का असर: 20 लाख कर्मचारियों के लिए बुरी खबर

जीएसटी का असर: 20 लाख कर्मचारियों के लिए बुरी खबरसरकारी कर्मचारियों का होगा घाटा (फोटो साभार: इंटरनेट)

लखनऊ। 20 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं हैं। इन पर जीएसटी की मार पड़ने वाली है क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद यूपी के कम के कम 20 लाख कर्मचारी वैट और राज्य स्तरीय करों से मुक्त उत्पाद खरीदने से वंचित होंगे।

अब सारे कर जीएसटी के तहत आ गए हैं। ऐसे में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के 1900 डिपो और यूपी में 20 शॉपिंग माल अब बेमतलब होने जा रहे हैं। कर्मचारी यूनियन जीएसटी पर छूट की मांग कर रहे हैं लेकिन उनको ये छूट मिलने को फिलहाल कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।

राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया, ‘जीएसटी में वे तमाम कर शामिल हो गए हैं, जो राज्य लगाता था। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की ओर से जो उत्पाद छूट पर कर्मचारियों को दिए जाते हैं, उनमें स्टेट टैक्स में 15 फीसदी की कमी हो जाती है जिसमें वैट और अन्य कर शामिल होते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।’ उन्होंने आगे बताया कि हर उत्पाद पर एक टैक्स जीएसटी होगा। ये केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी में होंगे। ऐसे में अगर कर माफी उत्पाद पर होगी तो पूरा जीएसटी ही माफ करना पड़ेगा लेकिन सरकार ने अब तक जीएसटी माफी का कोई भी संकेत नहीं दिया है।

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सरकारी माल की बिक्री बैकडेट पर मैनुअल बन रहे बिल

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो और माल में अब बैकडेटिंग चल रही है। माल निकालने के लिए कंप्यूटर का बिल देने के लिए मैनुअल बिलिंग की जा रही है। हाथ से लिखी हुई रसीदें ग्राहकों को मिल रही हैं। अलीगंज में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के माल में एक कर्मचारी ने बताया कि, हमको माल निकालने के लिए बैकडेटिंग करनी पड़ रही है। केवल कैश पेमेंट किया जा रहा है। कार्ड नहीं लिए जा रहे हैं। नया माल भी नहीं आ रहा है।

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15 फीसदी करमुक्ति का लाभ ले रहे 20 लाख कर्मचारी

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम ने प्रदेश में करीब 1900 डिपो बनाए हैं जबकि साल 2010 से अपने शॉपिंग माल फैमिली बाजार के नाम से खोलना शुरू कर दिए थे। 20 लाख कर्मचारियों को कार्ड के जरिये 15 फीसदी की छूट दी जाती है।

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जवाहर-इंदिरा भवन कर्मचारी संघ के महामंत्री सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि 20 लाख कर्मचारियों के घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं पर मिलने वाली 15 फीसदी की छूट पर जीएसटी की वजह से संकट में है। सरकार से अपील है कि इस छूट को खत्म न किया जाए।

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