लखनऊ। अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने छुट्टा पशुओं की समस्या से निदान को गंभीरता दिखाई है। बजट में ग्रामीण और शहरी जनता का पूरा ध्यान रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांजी हाउस और नगरीय क्षेत्रों में कान्हा गोशालाओं का निर्माण कराने के लिए करीब 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
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योगी सरकार ने पिछले साल सत्ता संभालते ही अवैध बूचड़खाने बंद कराने के ऐलान के साथ ही गोवंश के वध पर सख्त कानून जारी किया था। इसका खामियाजा अब सामने आ रहा है। लोगों के छुट्टा पशु अब खेतों में आतंक मचा रहे हैं। इससे किसानों की फसल तबाह हो रही हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। पशुओं के अवैध कटान पर रोक लगने के बाद से आवारा पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जो प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही थी। आवारा पशु किसानों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी परेशानी का कारण बनते जा रहे थे। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
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साभार इंटरनेट।
इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों को कांजी हाउस की स्थापना, पुननिर्माण और संचालन आदि के लिए 20 करोड़ रुपया प्रदान किया है। इसके अलावा 68 जिलों में वृहद गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना कराने के लिए 34 करोड़ रुपये प्रदान किए है ताकि गायों की स्थिति में सुधार हो। बांझ गायों के उपचार व नस्ल सुधार पर विशेष जोर होगा ताकि गायों को खुले में छोडऩे की परंपरा पर लगाम लगे। प्रदेश के नगर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गये है। पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि कांजी हाउस में आवारा पशुओं को रखने के लिए 150 वर्ग फीट स्थान प्रति पशु तैयार कराया जाएगा।
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