यूपी में हर खेत को मिलेगा यूनिक नंबर, भूमिहीन किसानों के दो बच्चों काे छात्रवृत्ति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए कड़े निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों के लम्बित राजस्व वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु फास्ट ट्रैक की भांति राजस्व न्यायालयों हेतु सृजित पदों को नियमानुसार भरने की कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि लम्बित वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु अप्रैल, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक विशेष अभियान चलाया जाए। पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों को चिन्हित करके दिन-प्रतिदिन सुनवाई कराते हुये उनका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये

मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राजस्व विभाग के प्रस्तुतिकरण के समय दिये। उन्होंने कहा कि तहसीलों की भौतिक अवस्थापनाओं का सुदृढ़ीकरण कराया जाए। इसके अलावा, तहसील परिसर में आने वाले किसानों के बैठने के लिये ब्रेंच की व्यवस्था, फर्नीचर, सुलभ शौचालयों का निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ पर्याप्त सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाए।

योगी ने यह भी निर्देश दिये कि किसानों की खड़ी फसल जलकर क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें 24 घंटे के अन्दर नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में लापरवाही होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा।

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भूमाफिया के खिलाफ टास्क फोर्स

सीएम ने कहा कि भूमाफिया द्वारा जब्त की गई राजस्व विभाग की संपत्तियों को चिन्हित कराकर मुक्त कराने हेतु भूमाफिया त्रिस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाए। इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन कर भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

पेमेंट गेट-वे से होगा किसानों का फायदा

सीएम ने प्रदेश के राजस्व न्यायालयों का शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित कराते हुये खतौनी एवं नक्शों का डिजिटाइजेशन कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने किसानों की सुविधा हेतु पेमेण्ट गेटवे बनाये जाने के भी निर्देश दिये, ताकि किसान घर बैठे खतौनी की डिजिटली हस्ताक्षरित नकल प्राप्त कर सकें। उन्होंने भूमानचित्र को सुरक्षित करने एवं आम जनता को सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु इनके डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

गाटे को मिलेगा 16 अंकों का यूनिक कोड

मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक गाटे को 16 अंकों का यूनिक कोड प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये ताकि इण्टरनेट के माध्यम से किसी भी ग्राम के किसी भी गाटे से सम्बन्धित राजस्व न्यायालय में चल रहे वादों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। इस प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन से भूमि के बैंक में बंधक होने की सूचना भी इण्टरनेट के माध्यम से किसानों को घर बैठे देखने की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कराया जाये कि किसानों को समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो जायें।

लेखपालों को मिल सकते स्मार्टफोन

योगी ने ग्रामीण आबादी का सर्वे कराकर सम्बन्धित अभिलेख तैयार कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से लेखपालों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि चकबंदी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाये और चक विवादों को समयबद्धता के साथ निपटाया जाये।

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