‘पिछली सरकारों के खराब कानून-व्यवस्था से प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ा’

‘पिछली सरकारों के खराब कानून-व्यवस्था से प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ा’कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम योगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से चुना। मुख्यमंत्री ने यह बात होटल ताज में आयोजित एबीपी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कही। यूपी सरकार के 100 दिन पूर्ण होने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली है। बेलगाम नौकरशाही, कार्यालयों में अनुपस्थित कर्मचारी व धूल खाती फाइलें यूपी की पहचान बन चुकी थी।

उनकी सरकार बिना किसी भेद-भाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है। जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को समय से कार्यालय में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार किसानों के विकास और उत्थान के लिए कटिबद्ध है। किसानों की बदहाल स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपया तक के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया, जिस पर लगभग 36 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। राज्य सरकार इस चुनौती का सामना वित्तीय अनुशासन तथा अनावश्यक खर्चों में कटौती करके करेगी, ताकि प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़े।

बढ़ाया जा सकता है गेहूं खरीदी का लक्ष्य

प्रदेश में 5 हजार से अधिक गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों पर अब तक 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की जा चुकी है और खरीद मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से सीधे किसान के खाते में किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर गेहूं खरीद के लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करेगी।

सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विद्युत वितरण की वीआईपी व्यवस्था थी। इसके तहत 5 खास जनपदों को 24 घण्टे बिजली सप्लाई की जाती थी, जबकि प्रदेश के अन्य जनपद अंधेरे में डूबे रहते थे। राज्य सरकार ने इस ‘वीआईपी कल्चर’ को समाप्त किया है। अब सभी जिलों को समान रूप से बिजली का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 22 करोड़ जनता को भरपूर बिजली उपलब्ध कराना है।

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