बस एक क्लिक में जानिए यूपी सरकार के बजट में आपके लिए क्या है खास ?

लखनऊ। योगी सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया है। इस बार बजट तीन लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपए का है, जो वर्ष 2016-17 के बजट की अपेक्षा 10.9 फीसदी अधिक है।

• प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा लगभग 10 फीसदी की वृद्धि शामिल।
• बजट में 55 हजार 781 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल।
• अगले पांच वर्षों में 10 फीसदी विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य।

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किसानों और गाँवों के लिए

• लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर और जलभराव वाले क्षेत्रों को सुधारने तथा कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार एवं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ‘पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना’ के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• फसलों की उपज बढ़ाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता बढ़ाए जाने की योजना के लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपए की व्यवस्था।
• अतिदोहित, क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपए की व्यवस्था।

• वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पम्प की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक आसानी से पहुंचाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए तथा अनुरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में फसलों पर अनुसंधान के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

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• प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल पिपराइच के स्थान पर तीन हजार 500 ‘टन ऑफ केन पर डे’ (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल, जिसे पांच हजार टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा एवं को-जनरेशन प्लाण्ट की स्थापना के लिए 273 करोड़ 75 लाख रुपए की व्यवस्था।
• प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर पांच हजार (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल, जिसे सात हजार 500 टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा एवं को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल सठियांव को इस वर्ष पूर्ण किए जाने के लिए 33 करोड़ 33 लाख रुपए की व्यवस्था।
• सहकारी चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता दो हजार 750 (टीसीडी) को बढ़ाकर पांच हजार टीसीडी किए जाने के लिए 84 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
• लघु एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकर शाकभाजी उत्पादन एवं प्रबंधन के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• भारत सरकार के सहयोग से 20 जनपदों में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

अवस्थापना विकास

• प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 288 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
• मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 598 करोड़ 65 लाख रुपए की व्यवस्था।
• गाँवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने तथा लघु सेतुओं के लिए 451 करोड़ 58 लाख रुपए की व्यवस्था।
• जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्गों से जोड़ने के लिए 71 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था।
• सड़कों के अनुरक्षण एवं गड्ढामुक्त किए जाने के लिए तीन हजार 972 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम’ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 300 करोड़ रुपए तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की नई योजनाएं प्रस्तावित हैं।
• ‘पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना’ के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना’ के लिए 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत सबके लिए आवास (शहरी मिशन) के लिए 3000 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं।
• दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 218 करोड़ 75 लाख रुपए की व्यवस्था।

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• ‘पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ के लिए 30 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
• चिन्हित स्थलों पर हवाई पट्टियों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना’ के अन्तर्गत कांजी हाउस या पशु शेल्टर होम्स की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘केन्द्रीय मार्ग निधि योजना’ के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए आठ हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• नेपाल की सीमा से जुड़े प्रदेश के सात जनपदों में निर्मित किए जाने वाले मार्गों के लिए 251 करोड़ 67 लाख रुपए की व्यवस्था।
• विश्वबैंक की सहायता से प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क परियोजना’ के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 253 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलेपमेण्ट बैंक की सहायता से मार्ग निर्माण के लिए 202 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर सेतुओं, रेल उपरिगामी तथा अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 185 करोड़ 69 लाख रुपए की व्यवस्था।

उद्योग एवं रोजगार

• ‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017’ के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• सिंगल विण्डो क्लियरेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• लखनऊ में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

छात्र-छात्राओं के लिए

• बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के निःशुल्क स्कूल बैग आवंटन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म एवं किताबें उपलब्ध कराए जाने के लिए 123 करोड़ 96 लाख रुपए की व्यवस्था।
• सभी लड़कियों को ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ के तहत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा के लिए 21 करोड़ 12 लाख रुपए की व्यवस्था।

दुर्बल वर्ग के लिए

• ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के अन्तर्गत 692 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘आम आदमी बीमा योजना’ के लिए 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन अभिभावकों की बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

हमारी सांस्कृतिक विरासत

• ‘स्वदेश दर्शन योजना’ के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट की योजनाओं के लिए 1240 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘प्रसाद योजना’ के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए।
• गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए।
• विन्ध्याचल के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए। मथुरा में नगला-चन्द्रभान के ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए पांच करोड़ रुपए तथा रामायण कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए तीन करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• इलाहाबाद के अर्द्धकुम्भ मेला की तैयारी के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

कानून-व्यवस्था

• पुलिस कर्मियों के अवास के लिए प्रथम चरण में 800 आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों, उपनिरीक्षकों व निरीक्षकों के लिए श्रेणी-ए एवं बी के 800 यूनिट्स के निर्माण का लक्ष्य।
• इस वर्ष लगभग 33 हजार 200 पुलिसकर्मियों, जिनमें 30 हजार पुलिस कांस्टेबल और 3 हजार 200 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। आगामी पांच वर्षों के अन्दर 1,50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कृषि

• खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य 567 लाख एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।
• 56 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य, जिसमें खरीफ की फसलों के लिए 11 लाख कुन्तल एवं रबी की फसलों के लिए 45 लाख कुन्तल का वितरण किए जाने का लक्ष्य है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के तहत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपए की व्यवस्था। इसके अलावा मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण कार्यक्रम के लिए 261 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था।
• 88 लाख 82 हजार मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
• ‘सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन’ के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराए एवं अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय के लिए 300 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 582 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
• ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के तहत में 968 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट प्राविधान।
• ‘नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना’ के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती का कार्यक्रम बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों सहित 30 जनपदों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव।

ग्राम्य विकास

• आवासविहीन एवं कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए चार हजार 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं विन्ध्य क्षेत्र में सतही जल आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए दो हजार 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘विधायक निधि’ योजना के क्रियान्वयन के लिए 762 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

• पीसीडीएफ के अन्तर्गत प्रदेश में 10 डेयरी प्लाण्टों की स्थापना तथा 04 डेयरी प्लाण्टों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए 134 करोड़ 10 लाख रुपए की व्यवस्था।
• कानपुर में निर्माणाधीन नवीन ग्रीन फील्ड मिल्क पाउडर प्लाण्ट को पूरा करने के लिए 35 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था।
• दुग्ध संघों को सुदृढ़ तथा पुनर्जीवित किए जाने के लिए 57 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था।
• गोशालाओं में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए गोसेवा आयोग को अनुदान के लिए 15 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था।
• सक्रिय मत्स्य पालकों के आवासविहीन 666 परिवारों को एक लाख 20 हजार रुपए प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

पंचायती राज

• ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना’ के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए तीन हजार 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 ‘चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय’ की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• ‘मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना’ के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

• प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ 24 गुणा 7 पावर फार ऑल के लिए 14 अप्रैल 2017 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित।
• अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे तथा प्रत्येक प्रदेशवासी को वर्ष 2019 तक वि़द्युत की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
• प्रदेश सरकार द्वारा जल्दी ही नई सौर ऊर्जा नीति लाई जाएगी, जिसमें निजी सत्र का निवेश आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

आवास एवं नगर विकास

• आगरा पेय जलापूर्ति परियोजना के अन्तर्गत 130 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन द्वारा 150 क्यूसेक कच्चा जल लाए जाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• प्रदेश के 61 शहरों में अटल मिशन फॉर रीज्यूवनेशेन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के लिए एक हजार 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 13 नगरों में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा, ई-गवर्नेन्स एण्ड सिटीजन सविर्सेज, वेस्ट मैनजमेन्ट, वॉटर मैनेजमेन्ट तथा अर्बन मोबिलिटी द्वारा जीवन स्तर को बेहतर बनाए जाने का लक्ष्य।
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• शहरों में बुनियादी सुविधाओें के सुदृढीकरण एवं विकास के लिए 85 करोड़ 74 लाख रुपए की व्यवस्था।
• राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण-नमामि गंगे के अन्तर्गत 240 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• गंगा, यमुना तथा गोमती के तटों पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण मुक्ति के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• प्रदेश की झीलों तथा तालों के संरक्षण के लिए झील संरक्षण योजना के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के लिए 213 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

• प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

सिंचाई

• राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 110 राजकीय नलकूपों का निर्माण आगामी दो वर्षों में कराया जाएगा।
• बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी कार्यों के लिए 647 करोड़ 30 लाख रुपए की व्यवस्था।
• केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम प्राथमिकता से शुरू किया जाएगा।

लघु सिंचाई

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 'पर ड्राप मोर क्रॉप योजना’ के लिए 112 करोड़ 67 लाख रुपए की व्यवस्था।

हथकरघा व वस्त्रोद्योग

हथकरघा वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

• प्रदेश में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 85 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था।
• बरेली, मुरादाबाद व देवीपाटन (गोण्डा) में 33 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 300 बेड वाले संयुक्त चिकित्सालय खोले जाएंगे।
• ग्रामीण क्षेत्रों में 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• शहरी क्षेत्रों में 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाए सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए क्रमशः 49 करोड़ 75 लाख एवं 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• जिला संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाए उपलबध कराने के लिए 125 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय लखनऊ परिसर के विस्तार के लिए 19 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

बेसिक शिक्षा

• सर्व शिक्षा अभियान के लिए 19 हजार 444 करोड़ 35 लाख रुपए की व्यवस्था।
• मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दो हजार 54 करोड़ 74 लाख रुपए की व्यवस्था।

माध्यमिक शिक्षा

• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 551 करोड़ 93 लाख रुपए की व्यवस्था।
• 166 पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

उच्च शिक्षा

• राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाएं उपलबध कराने के लिए 191 करोड़ 27 लाख रुपए की व्यवस्था।
• प्रदेश के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था।
• जननायक चन्द्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय, बलिया के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• विश्वविद्यालयों में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना के लिए नौ करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में भाऊराव देवरस शोध पीठ की स्थापना के लिए दो करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए का प्राविधान।

प्राविधिक शिक्षा

• सोनभद्र के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज एवं मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के अवशेष निर्माण कार्यों के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• प्रतापगढ़ में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जाने के लिए चार करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• बस्ती एवं गोण्डा में एक-एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अवशेष निर्माण कार्यों के लिए 14 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था।
• मिर्जापुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

व्यवसायिक शिक्षा

• अगले पांच वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
• प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए अपने निजी भवन निर्मित किये जाएंगे तथा निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराया जाएगा।

महिला एवं बाल कल्याण

• महिला विकास एवं मातृत्व लाभ कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए तथा शबरी संकल्प अभियान के लिए 262 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• निराश्रित महिला भरण-पोषण अनुदान योजना के लिए एक हजार 129 करोड़ 78 लाख रुपए की व्यवस्था।

अल्पसंख्यक कल्याण

• अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 791 करोड़ 83 लाख रुपए की व्यवस्था।
• अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• मान्यता प्राप्त मदरसों तथा मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा के लिए 394 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए अल्पसंख्यक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महिला छात्रावास के लिए 18 करोड़ 41 लाख रुपए की व्यवस्था।
• मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 340 करोड़ 90 लाख रुपए की व्यवस्था।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

• पिछडे़ वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं के छात्रावास के लिए 52 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था।
• पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 551 करोड़ 28 लाख रुपए की व्यवस्था।

दिव्यांग कल्याण

• सुगम्य भारत अभियान योजना के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर दिव्यांगजन के लिए बाधारहित बनाए जाने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• दिव्यांग पेंशन की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह करने के लिए 559 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था।

खाद्य एवं रसद

राशन कार्ड में दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग के लिए 76 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

न्याय

• उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के नवीन भवन में अतिरिक्त कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• नवसृजित जनपदों एवं नव सृजित न्यायालयों में भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• अधीनस्थ न्यायालयों में सोलर पॉवर सिस्टम की स्थापना के लिए 20 करोड़, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये 20 करोड़, सीसीटीवी कैमरों के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• अधीनस्थ न्यायालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए स्वतंत्र फीडर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• मध्यस्थों को मानदेय भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

राजस्व

• प्रदेश में आपदा राहत के लिए राज्य आपदा मोचक निधि में 744 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• तालाब विकास प्राधिकरण के गठन के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था।
• मण्डल, जनपद, तहसील के कार्यालयों तथा अनावासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय के लिए 205 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था।
• प्रदेश के मण्डल, जनपद, तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय के लिए 95 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था।
• मण्डल, जनपद एवं तहसील कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम स्थापित किए जाने के लिए एक करोड़ 37 लाख रुपए की व्यवस्था।

वन एवं पर्यावरण

वर्ष 2017 के वर्षाकाल में वन विभाग द्वारा चार करोड़ 30 लाख तथा अन्य विभागों द्वारा दो करोड़ 24 लाख, कुल 6 करोड़ 54 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य।

संस्कृति

• रामकथा संग्रहालय में संरक्षित गुमनामी बाबा से संबंधित दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। गोरखपुर में लोक मल्हार तथा अयोध्या में सावन झूला के विशिष्ट कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने का संकल्प। कृष्ण संग्रहालय की स्थापना के साथ ही पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में माहवार संस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने की रूपरेखा बनाई गई।
• सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 135 करोड़ 26 लाख रुपए की व्यवस्था। इसके अन्तर्गत कलाकारों का उन्नयन एवं प्रशिक्षण, फिल्मों का विकास (डाक्यूमेंट्री, ऑडियो विजुअल), कला परिषद का गठन, कबीर अकादमी की स्थापना, महानगरों तथा जिला केन्द्रों पर कला उत्सव के आयोजन।
• गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• लोक कलाओं के संवर्धन के लिए लोक कलाकारों को वाद्य यंत्रों के लिए अनुदान के लिए एक करोड़ रुपए की व्यवस्था।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपए निर्धारित।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 17 हजार 458 करोड़ 34 लाख रुपए निर्धारित।

वाहन कर

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 5 हजार 481 करोड़ 20 लाख रुपए निर्धारित।