हर तहसील में भूमि बैंक बनाए जाएंगे :जिलाधिकारी

हर तहसील में भूमि बैंक बनाए जाएंगे :जिलाधिकारीपात्र व्यक्तियों को पट्टे पर हुए भूमि आवंटन पर अवैध कब्जे दारों को भी हटाया जाएगा।

वीरेन्द्र सिंह, स्वयं कम्युनिटी जर्नलिस्ट

बाराबंकी। “सरकारी व गाँव पंचायतों की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण के विरुद्ध पूरे जनपद में 12 अप्रैल 2017 से अभियान चलेगा। हर तहसील में भूमि बैंक बनाए जाएंगे।” ये बातें जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब ने कही।

जिस तहसील में अवैध कब्जे की भूमि सबसे ज्यादा खाली करायी जाएगी, ऐसी दो तहसीलों के अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा और उनके सम्बन्ध में राजस्व परिषद को रिकमेन्डेशन भेजी जाएगी।

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रविवार को लोक सभागार में उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अगले दो दिन में प्लान बनाये जाएं। पात्र व्यक्तियों को पट्टे पर हुए भूमि आवंटन पर अवैध कब्जे दारों को भी हटाया जाएगा। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जेदारों के हटाये जाने के बाद यदि उस पर पुनः कब्जा होता है तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि अवैध कब्जा हटाने के पूर्व और अवैध कब्जा हटाने के बाद की फोटोग्राफी जरूर करा ली जाए। उन्होंने कहा कि भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में कागजों के साथ ही फील्ड में भी वास्तविक रूप से कार्रवाई दिखनी चाहिए।

उन्होंने सीलिंग घोषित हुई भूमि पर अगर अवैध कब्जा पाया जाए तो उसे भी खाली कराने के निर्देश दिए। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी कहा कि सीलिंग भूमि के मामलों में यदि मामला हाईकोर्ट में हो परन्तु स्टे न किया गया हो तो भी अवैध कब्जे में पड़ी सीलिंग भूमि को खाली कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद में सीलिंग भूमि कहा पर कितनी है, इसका पूरा लेखा-जोखा प्रत्येक तहसील में तैयार किया जाए।

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