Video : यूपी बोर्ड में इस बार स्वकेन्द्र परीक्षा नहीं
Manish Mishra 10 Sep 2017 8:41 PM GMT
उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की ‘गाँव कनेक्शन’ से विशेष बातचीतलखनऊ। इस बार प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए पहले से ही कमर कस ली है। इसके लिए बोर्ड परीक्षाओं में स्वकेन्द्र प्रणाली को खत्म किया जाएगा।
'गाँव कनेक्शन' से विशेष बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा, "इस बार बोर्ड परीक्षा नकल विहीन होगी। हमने सभी विद्यालयों को कह दिया है कि उनकी संबद्धता का आधार अब स्वकेन्द्र हो, ऐसा नहीं है। इस बार स्वकेन्द्र नहीं होंगे, कुछ जगहों पर अगर जरूरत पड़ेगी तो विचार जरूर करेंगे। परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। सेक्टर इंचार्ज कड़ी मॉनिटरिंग करेंगे।" डॉ. दिनेश शर्मा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं।
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उत्तर प्रदेश में पिछले सत्र में करीब 60 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के दौरान कई जिलों से ठेके पर नकल कराने की घटनाएं सामने आईं थीं।
उन्होंने युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा हो रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया, "रोजगारपरक शिक्षा के लिए हमने कुलपति सम्मेलन बुलाया था, 44 बिंदुओं पर निर्णय लिया है, उनमें एक यह भी है कि हमने सभी विश्वविद्यालयों को दीनदयाल शोधपीठ दी है, जहां शोधर्थियों को अवसर मिले हैं। ग्रेजुएशन स्तर पर कौशल विकास के सेमेस्टर भी चलाने के लिए विश्ववद्यालयों को कहा गया है।"
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उत्तर प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास से जोड़ने की योजना के बारे में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया, "विश्वविद्यालयों को बोला गया है कि ग्रेजुएशन स्तर पर कौशल विकास से जुड़े कोर्स हों, और व्यावसायिक शिक्षा से लोग जुड़ें, जब ग्रेजुएट होकर निकलें तो इन्हें भटकना न पड़े, इनका कैंपस प्लेसमेंट हो। इसकी पूरी तैयारी की है। ये बदलाव जल्द ही सामने आएंगे।"
विधानसभा में नेता सदन का दायित्व भी डॉ. दिनेश शर्मा निभाते हैं। प्रदेश सरकार की कार्यशैली की तारीफ करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, " खस्ताहाल अर्थव्यवस्था प्रदेश की मिली है, जिसपे काम करना काफी चुनौती भरा है। सरकार ने बड़े-बड़े फैसले लिए हैं। कई नीतियां बनाई गई हैं, इतने कम समय में किसी भी सरकार द्वारा सबसे अधिक काम है।"
प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है, नियमों को ताक पर रख कर फीस में बढ़ोत्तरी करते रहते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे प्रयासों पर कहा, "जो प्रबंधन मनमानी फीस ले रहे हैं, हम उनका विधिक परीक्षण करा रहे हैं, जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी पालन हो, अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा हो और प्रबंधतंत्र भी इसे माने।" आगे कहा, "जो नए विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों को खोलने की नियमावली का भी पुनरावलोकन होगा।"
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गुड़गांव के एक निजी स्कूल में बच्चे की हत्या के बाद यूपी के शिक्षा विभाग से जारी हादशों की जानकारी देते हुए डॉ. शर्मा ने कहा, "स्कूलों में बस ड्राइवर्स का रिकार्ड रखा जाए, जो भी कर्मचारी रखे जाएं उनका ब्यौरा स्कूल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। इनका चरित्र प्रमाण कराया जाए, अगर ऐसी कोई भी घटना प्रदेश में होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रबंधन तंत्र की होगी।"
'बैंक क्लर्क परीक्षा में फेल होने का आज भी खेद'
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया, "मुझे हर कक्षा में प्रथम स्थान मिला, एमकॉम, पीएचडी की और मेरे 40 पेपर भी पब्लिश हुए 20 छात्रों ने मेरे मार्गदर्शन में पीएचडी पूरी की, जीवन में नौकरी के लिए 16 प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा, जिनमे 15 में सफलता भी मिली। लेकिन बैंक क्लर्क की परीक्षा में फेल हो गया था, जिसका खेद मुझे आज भी है।
