सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे दिसम्बर तक लगवाना जरुरी : मुख्य सचिव 

सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे दिसम्बर तक लगवाना जरुरी : मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार 

लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने हेतु परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे दिसम्बर 2017 तक प्रत्येक दशा में लगवाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं साथ ही कहा है कि निर्धारित अवधि में प्रस्तावित परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे न लगने की स्थिति पर उसे परीक्षा केंद्र कतई न बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा है कि माध्यमिक एवं बेसिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के लिए अगले 10 दिन के अन्दर बेहतर कार्य योजना बनायी जाये, तथा विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये छात्र-छात्राओं की भी शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये।

ये भी पढ़ें - शहीदों की विधवाओं की शिक्षा और बेटियों की शादी में मदद करेगा ICICI बैंक

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ऐक्शन प्लान फॉर यूपी के अन्तर्गत शिक्षा समूह द्वारा प्रस्तुतीकरण पर आवश्यक दिशानिर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के माता-पिता के साथ मासिक बैठकें आयोजित कर बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के शिक्षण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करायी जाये, ताकि छात्र और अधिक मेहनत के साथ पढ़कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें।

ये भी पढ़ें - खेत खलिहान में मुद्दा : आखिर कब होगा कृषि शिक्षा का कायाकल्प ?

उन्होंने कहा कि अगले शिक्षण सत्र एक अप्रैल 2018 से 166 दीन दयाल उपाध्याय मॉडल इण्टर कॉलेजों का संचालन प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधायें निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित कराते हुये सृजित पदों पर तैनाती सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कहा कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने हेतु परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे दिसम्बर 2017 तक प्रत्येक दशा में लगवाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में प्रस्तावित परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा न लगने की स्थिति पर उसे परीक्षा केंद्र कतई न बनाया जाए।

ये भी पढ़ें - शिक्षा विभाग पर पौने तीन करोड़ ,विकास भवन पर डेढ़ करोड़ रूपए बकाया, कनेक्शन काटने की दी गई चेतावनी

कुमार ने कहा कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेजों को मान्यता सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ कराने हेतु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा लागू कराया गया ऑनलाइन सिस्टम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।

ये भी पढ़ें - गोपाल खण्डेलवाल, 18 वर्षों से व्हीलचेयर पर बैठकर हजारों बच्चों को दे चुके मुफ्त में शिक्षा

Share it
Share it
Share it
Top