दिल्ली नगर निगम चुनाव 2017 के लिए आप पार्टी का घोषणा पत्र जारी, किए कई वादे

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   19 April 2017 4:35 PM GMT

दिल्ली नगर निगम चुनाव 2017 के लिए आप पार्टी का घोषणा पत्र जारी, किए कई वादेदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।

नई दिल्ली (भाषा)। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आने पर एक साल के भीतर दिल्ली को गंदगी से और तीन साल में डेंगू चिकनगुनिया से मुक्ति दिलाने का वादा किया है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी निजात दिलाने का रोडमैप पेश किया।

केजरीवाल ने निगम चुनाव जीतने के एक महीने के भीतर आवासीय भवनों पर लगने वाले संपत्ति कर को खत्म करने और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने का वादा किया। घोषणापत्र में भवन कर और भ्रष्टाचार उन्मूलन को पहली दो प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है.

केजरीवाल ने कहा कि एक साल में दिल्ली को गंदगी से मुक्त करने के लिए सफाईकर्मियों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। आप ने सफाईकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती करने के अलावा ठेके पर कार्यरत मौजूदा सफाइकर्मियों को स्थायी करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि कूडे के पहाड़ बन चुके लैंडफिल साइट को साल 2019 तक खत्म कर नालों की सफाई कर दी जाएगी। निगम और सरकार मिलकर सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करेंगे।

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एक साल में सफाई सुनिश्चित करने को मौसमी बीमारियों से दिल्ली को मुक्ति दिलाने से जोड़ते हुए केजरीवाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया से स्थायी निजात दिलाने के लिए मच्छररोधी दवाओं का नियमित छिडकाव सुनिश्चित किया जाएगा। अगले दो साल तक मई से नवंबर तक दवाओं के नियमित छिडकाव से राजधानी को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्ति दिलायी जाएगी।

आप ने सफाईकर्मियों को खास तौर पर आकर्षित करने के लिए इन्हें स्वास्थ्य बीमा योजना, कैशलैस कार्ड जारी योजना और उनकी बेटियों के लिये सावधि जमा योजना से जोड़ने का वादा किया। केजरीवाल ने कहा कि निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य को दिल्ली सरकार की तर्ज पर विश्वस्तरीय बनाया जायेगा।

इसके लिए मोहल्ला क्लीनिक की तरह निगम के अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने और कक्षा पांच तक के प्राथामिक विद्यालयों को दिल्ली सरकार के स्कूलों की तर्ज पर बदहाली से मुक्त कराया जाएगा।

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