स्कूलों में शनिवार को अब ‘नो बैग डे’

लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि शिक्षा में व्यापक सुधार लाने तथा शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए राज्य सरकार व्यापक नीति तैयार कर रही है। सभी शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी विवरणों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने यह बात आज लखनऊ में हरियाणा राज्य के अपर मुख्य सचिव पीके दास एवं शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कही।

बैठक में इस बात पर भी विचार-विमर्श हुआ कि सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार के दिन केवल पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप (ज्वायफुल एक्टिविटी) ही होंगे। इस दिन कोई भी छात्र स्कूल बैग नहीं लाएगा। इससे छात्रों एवं अध्यापकों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा तथा विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास भी हो सकेगा।

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बैठक में विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के विवादों के निपटारे के अधिकार पर भी विस्तृत चर्चा हुई। यह अधिकार अब रजिस्ट्रार चिटफण्ड सोसायटी को देने पर विचार-विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह में प्रस्ताव तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही शिक्षकों को जनगणना, निर्वाचन तथा प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कार्य में ड्यूटी न लगाए जाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

माध्यमिक बालक विद्यालयों में सह-शिक्षा होगी शुरू

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब सभी राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालयों में सह-शिक्षा शुरू की जाएगी। इसमें यदि कोई बालिका इन विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहे तो वह प्रवेश ले सकती है। वहीं, राजकीय बालिका विद्यालयों की व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी। हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षक स्थानान्तरण नीति को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने, निजी स्कूलों द्वारा शुल्क नियंत्रण प्रक्रिया तथा शिक्षकों की सेवा सम्बन्धी कठिनाइयों के आनलाइन निस्तारण किये जाने पर भी व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

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बैठक में हरियाणा राज्य के अपर मुख्य सचिव पीके दास के अलावा अपर निदेशक वीरेन्द्र सहरावत, प्रमुख सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जितेन्द्र कुमार, सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा संध्या तिवारी, विशेष सचिव उच्च शिक्षा शम्भु कुमार, निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेन्दु विक्रम सिंह, सलाहकार दिनेश बाबू शर्मा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।
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