उदासीनता : सिंचाई, गन्ना और मंडी परिषद ने एक किमी सड़क भी नहीं की गड्ढामुक्त 

लखनऊ। राज्य सरकार ने 15 जून तक सड़कों को गड्ढामुक्त करने का जो अभियान शुरू किया था, उसमें अब तक हुए काम के रिकार्ड जारी किये हैं। जिनके मुताबिक निर्धारित लक्ष्य से विभिन्न विभाग और निर्माण एजेंसियां काफी पीछे हैं। जमीन पर भी स्थिति बदलती नहीं नजर आ रही है। सभी एजेंसियां लक्ष्य से पीछे हैं मगर सबसे बुरा हाल मंडी परिषद, गन्ना विभाग और सिंचाई विभाग का है, तीनों एजेंसियों ने अब तक एक किलोमीटर सड़क भी गड्ढामुक्त नहीं की है।

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उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने निर्धारित लक्ष्य 85942 किमी के सापेक्ष 21 मई 2017 तक मात्र 17187.65 किमी सड़क को गड्ढामुक्त किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने निर्धारित लक्ष्य 189 किमी के सापेक्ष 70 किमी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 60 किमी के सापेक्ष 29.10 किमी को गड्ढामुक्त किया है। मौर्य ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने 3890 किमी के सापेक्ष 91.84 किमी एवं मण्डी परिषद ने 10193 किमी के सापेक्ष 0.00 किमी सड़क को गड्ढामुक्त किया है।

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मौर्य ने बताया कि गन्ना विभाग ने 3716 किमी के सापेक्ष 0.00 किमी, सिचाई विभाग 9668 किमी के सापेक्ष 0.00 किमी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1703 किमी के सापेक्ष 1182.52 किमी तथा नगर निकाय एवं नगर निगम ने 6455 किमी के सापेक्ष 279.92 किमी की सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल निर्धारित लक्ष्य 121816 किमी के सापेक्ष 18841.03 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है।

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मौर्य ने बताया कि आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी में पैच मरम्मत के निर्धारित लक्ष्य 44333.58 किमी के सापेक्ष 15728.85 किमी तथा सामान्य मरम्मत के नवीनीकरण के अन्तर्गत 28457.05 किमी के सापेक्ष 1290.98 किमी सड़क को गड्ढामुक्त किया गया। साथ ही विशेष मरम्मत के नवीनीकरण के अन्तर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्य 13151.36 किमी के सापेक्ष 168.09 किमी की सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है।

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