भाजपा सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है किसानों का असंतोष : रालोद

लखनऊ। केन्द्र और भाजपा शासित राज्य सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है कि किसानों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मंदसौर में अपनी फसलों का उचित मूल्य और कर्जमाफी की मांग कर रहे निर्दोष किसानों पर गोलीकांड के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने शुक्रवार को प्रदेष अध्यक्ष डा. मसूद अहमद की अध्यक्षता में जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना दिया।

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इस अवसर पर डा. मसूद अहमद ने कहा कि हमारे देश में किसानों की दशा दिनों दिन बदतर होती जा रही है और केन्द्र सरकार की ओर से कृषि प्रधान देश के किसानों की दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेष के मंदसौर में अपनी फसलों का उचित मूल्य और कर्जमाफी की मांग कर रहे निर्दोष किसानों पर मध्य प्रदेश पुलिस ने गोली चलाकर 6 किसानों की हत्या कर दी है।

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वहीं महाराष्ट्र में किसान आन्दोलन के दौरान 7 किसानों ने सरकार की उदासीनता के कारण आत्महत्या कर लिया। यह दिखाता है कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी है। उत्तर प्रदेश का किसान भी देश के प्रधानमंत्री की ओर से किए गए कर्जमाफी के वादे के अनुसार छला गया है। केन्द्र सरकार के इस कृत्य के कारण यूपी सहित देश के कई राज्यों में किसानों में भारी असंतोष और आक्रोश व्याप्त हैं। रालोद ने राष्ट्रपति के नाम 5 सुत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा। धरने पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव वंशनारायन सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव शिवकरन सिंह्र ओंकार सिंह, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल दुबे और पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला मौजूद थे।

रालोद नेताओं ने ज्ञापन में मांगा कि किसानों की हत्यारी मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और मृतक किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशे लागू करके किसानों को फसल का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया जाए। किसानों की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद, खाद और बीज से संबंधित सभी कर्जों को माफ किया जाए।

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इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल दुबे ने बताया कि इन्हीं मुददों को लेकर कल 10 जून को प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोकदल की जिला इकाईयों की तरफ से धरना-प्रदर्शन और मौन उपवास करके राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारियों के माध्यम से भेजा जाएगा।

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