कैबिनेट की मंजूरी : यूपी में गेहूं की तर्ज पर होगी धान की खरीद, 72 घंटे में किसानों को होगा भुगतान

कैबिनेट की मंजूरी : यूपी में गेहूं की तर्ज पर होगी धान की खरीद, 72 घंटे में किसानों को होगा भुगतानयूपी में जल्द शुरु होगी धान की खरीद

लखनऊ। देश में गेहूं खरीद की तर्ज पर खरीफ सीजन में धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए 3 हजार क्रय केंद्र खोले जाएंगे। 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान किया जाएगा।

मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्रुप बी के नॉन गजेटेड और ग्रुप सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू खत्म को खत्म कर दिया गया है। यह जानकारी यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने दी।

धान की खरीद के लिए खुलेंगे 3500 क्रय केन्द्र, 1 अक्टूबर से शुरु होगी खरीद

धान की खरीद के लिए प्रदेश में 3500 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसलिए प्रदेश सरकार 1 अक्टूबर से खरीफ वर्ष 2017-18 के लिए 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करेगी। जिसमें सामान्य धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1550 प्रति कुन्तल और ग्रेड धान का 1590 प्रति कुन्तल की दर से खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद पर किसानों को प्रति कुंतल धान पर 10 रूपए की जगह 15 रुपये बोनस दिया जाएगा।

सामान्य धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1550 प्रति कुन्तल और ग्रेड धान का 1590 प्रति कुन्तल की दर से खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद पर किसानों को प्रति कुंतल धान पर 10 रूपए की जगह 15 रुपये बोनस दिया जाएगा।

धान की खरीद में पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को बिचौलियों से मुक्ति इसके लिए जिले स्तर पर जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश के धान उत्पाद किसानों को अच्छा लाभ मिल इसके लिए सरकार ने अभी से खरीफ सीजन में धान क्रय की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने यह आदेश सभी जिला अधिकारियों को जारी कर दिया है। धान क्रय केन्द्र खालने के लिए मण्डी, उप मण्डी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब और मुख्य मार्ग के नजदीक की जगहों को प्राथमिकता की जाएगी। धान खरीद में किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसकी तैयारी करने का अभी से निर्देश जारी किया जा चुका है।

प्रदेश में धान क्रय नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार गेहूं की तरह इस साल धान की खरीद भी किसानों से सीधे खरीदकर उनको उचित लाभ देगी। ‘’
अतुल गर्ग, खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री, यूपी

1500 रुपए है धान का समर्थन मूल्य, 15 रुपए मिलेगा बोनस

उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर 2017 से 31 जनवरी तक लखीमपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, झांसी और चित्रकूट मंडल में और 1 नवंबर से 28 फरवरी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई जिलों के साथ ही कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और इलाहाबाद में धान की खरीद की जाएगी।

धान खरीदने वाली सभी क्रय एजेन्सियों को एनआईसी की तरफसे विकसित किए गए साफ्टवेयर पर आनलाइन धान की खरीद सुनिश्चित करने को कहा गया है, इसके लिए सभी एजेंसियां को कम्प्यूटर, लैपटाप, आइपैड और इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

खरीद केंद्र के बाहर बैनर पर लिखे होंगे, प्रभारी और दूसरे अधिकारियों के नंबर

धान क्रय केन्द्र किसानों को सरकार की तरफ से जारी किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत सभी जानकारी आसानी से मिल सके इसके लिए धान क्रय केन्द्रों पर एक बैनर लगाने का आदेश दिया गया है। इस बैनर में धान का समर्थन मूल्य, केन्द्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, उप जिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्रय एजेन्सियों के जिला अधिकारियों के मोबाइल नंबर और बैंक का नाम लिखा होना चाहिए।

धान क्रय केन्द्रों पर मंडी परिषद की तरफ से भी किसानों की सुख-सुविधा के आवश्यक तैयारियां करने का भी निर्देश जारी किय गया है। धान के सभी क्रय केन्द्रों पर 2 इलेक्ट्रानिक कांटा, नमी मापक यंत्र और पावर ड्रायर की भी व्यवस्था की जाएगी।

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धान पर प्रति कुंटल 15 रुपए का बोनस देगी यूपी सरकार।

यूपी में रखा गया है 151.30 लाख मीट्रिक धन धान उत्पादन का लक्ष्य

खरीफ की मुख्य फसल धान की पैदावार बढ़ाने के लिए और चावल उत्पादन में प्रदेश को नंबर वन बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस साल खरीफ उत्पादन 2017 में फसलोत्पादन की रणनीति बनाई है, जिसमें प्रदेश में इस बार 59.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान खेती और इससे 151.30 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धान उत्पादक किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिले और उनकी उपज का सही दाम इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ विपणन वर्ष-2017-18 में किसानों से 50 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री अतुल गर्ग ने बताया '' प्रदेश में धान क्रय नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार गेहूं की तरह इस साल धान की खरीद भी किसानों से सीधे खरीदकर उनको उचित लाभ देगी। ''

उन्होंने बताया कि किसानों से धान खरीदने के लिए पूरे प्रदेश में 3500 क्रय केन्द्र खोलकर किसानों से सीधे धान खरीदा जाएगा, जिसके लिए 31 जुलाई से पहले सभी क्रय केन्द्र की स्थापना की शुरूआत हो चुकी है।

राइस मिल एसोसिएशन और किसानों से ली गई सलाह- सरकार

अतुल गर्ग ने बताया कि बताया कि खरीफ विपणन-2017-18 में धान क्रय की नीति में उत्तर प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन और किसानों की भी सलाह ली गई है। धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को सारी सुविधाएं मिले इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। मानूसन की अच्छी बारिश को देखते हुए इस साल प्रदेश में रिकार्ड धान पैदा होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन ने खाद्य एवं रसद विभाग से मांग कि है कि धान क्रय केन्द्रों पर धान खरीदने की अवधि 31 मार्च तक करने के साथ ही धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढोत्तरी की जाए। सरकार इस मांग पर अभी विचार कर रही है।

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उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार ने भी खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में 50 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1470 रुपए प्रति कुंतल और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1510 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया था। हालांकि राज्य एवं केन्द्र सरकार की एजेंसियां धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी, जिसको लेकर सरकार की आलोचना हुई थी।

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