ग्रामीण खुद बना सकेंगे शौचालय, केंद्र सरकार देगी अनुदान 

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

लखनऊ। गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है, जिसके तहत लाभार्थी को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा और अनुदान का पैसा समय पर सीधे उसके खाते में आ जाएगा।

अब गाँव में शौचालय बनवाने के लिए इच्छुक व्यक्ति अनुदान के लिए ब्लॉक स्तर पर बीडीओ व एडीओ पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। गाँव में पैसा उपलब्ध न होने की स्थिति में बीडीओ व एडीओ पंचायत स्वयं का हस्ताक्षर करके गारंटी पत्र देंगे। पैसा आते ही सबसे पहले स्वीकृत पाने वाले लाभार्थी के खाते में 12 हजार रुपए अनुदान ऑनलाइन भेज दिया जाएगा।

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केन्द्र सरकार गाँवों को निर्मल बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना का संचालन कर रही है। योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं है और उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है उन्हें आर्थिक रूप से मदद देकर शौचालय निर्माण के साथ ही नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को 12 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में देने की व्यवस्था है।

ये धनराशि वर्तमान में ग्राम पंचायतों के द्वारा दी जाती है। शौचालय बनवाने के बावजूद गाँवों में बजट की उपलब्धता या फिर अन्य वजह से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि मिलने में दिक्कतें हो रही थीं, जिससे अभियान की प्रगति धीमी हो रही है।

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ऐसे में जिला प्रशासन ने लाभार्थियों को अनुदान मिलने का भरोसा दिलाने के लिए लिखित रूप से स्वीकृति पत्र देने का फैसला किया है। ये पत्र ब्लॉक स्तर पर बीडीओ व एडीओ पंचायत स्तर से जारी होंगे। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद लाभार्थी को शौचालय की फोटोग्राफ उपलब्ध करानी होगी, इसके बाद पैसा आते ही लाभार्थी के खाते में धनराशि भेज दी जाएगी।

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