आज होगी योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक, खाद्य सुरक्षा समेत अहम मुद्दों पर होंगे फैसले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे लोकभवन में शुरू होगी। बैठक में सभी को पहली बैठक की तरह ही इस बार भी यूपी मुख्यमंत्री से कई अहम मुद्दों पर किए गए फैसले का इंतजार होगा।

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जहां एक तरफ जनता को योगी आदित्यनाथ के नए फैसलों से उम्मीद है वहीं दूसरी तरफ ये बैठक अखिलेश सरकार को मुश्किल में डाल सकती है। इस बैठक में अखिलेश सरकार के दौरान अलग-अलग विकास प्राधिकरणों के कामों की जांच सीएजी से करवाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और इलाहाबाद के प्राधिकरण शामिल हो सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ का कहना है यूपी में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। इसके लिए मंत्री और अफसरों की टीम को छत्तीसगढ़ भेजा गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद खनन नीति में सुधार के लिए योगी ने तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। कैबिनेट इस कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने पर चर्चा कर सकती है।

इससे पहले की कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में किसानों के एक लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ कर बड़ी राहत दी थी। भाजपा सरकार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ ही बालू और मौरंग को लेकर नीति बदल सकती है। पहले भी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अवैध खनन को मुद्दा बनाया था।

इसके साथ ही जापानी इंसेफेलाइटिस और एईएस के मरीजों को राहत देने की दिशा में सरकार तत्पर है। मंत्रिमंडल की बैठक में 19 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए दस-दस बिस्तरों वाले पीडियाट्रिक आइसीयू को तत्काल प्रभावी रूप से संचालित किए जाने पर फैसला होने की संभावना है।

आलू किसानों के लिए शामिल होंगे प्रस्ताव

योगी सरकार ने जहां किसानों क कर्जा माफ किया वहीं आलू किसानों की मदद करने का उपाय निकालने के लिए एक खास कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में तीन सदस्य रखे गए हैं जिनसे इस संबंध में सुझाव आलू किसानों के लिए योजनाएं मांगी गईं थीं। आज उनकी रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वन मंत्री दारा सिंह चौहान की इस समिति ने प्रति क्विंटल 487 रुपए आलू खरीद सहित कई बेहतर प्रस्ताव दिए हैं। संभव है कि इस समिति के मसौदे पर मंगलवार को मंत्रिमंडल अपनी मुहर लगा देगी।

बैठक के एजेंडा में अन्नपूर्णा भोजनालयों का मुद्दा भी शामिल है। कैबिनेट इन भोजनालयों में 3 रुपए में सुबह का नाश्ता और 5 रुपए में लंच मुहैया करवाने पर फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ऐसे भोजनालय चल रहें हैं।

क्या राज्य में 24 घंटे बिजली सप्लाई रहेगी?

प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना भाजपा के बड़े चुनावी वायदों में से एक था इसलिए हो सकता है कि इस मीटिंग में इस वायदे को भी पूरा किया जाए। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश सरकार में 24 घंटे बिजली पाने वाले शहरों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इनमें इटावा, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ शामिल हैं। इनकी जगह योगी सरकार अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी को इस सूची में लाया जा सकता है। इसके साथ ही सभी झुग्गियों में प्री-पेड मीटर लगवाने पर भी फैसले की उम्मीद है। साथ ही ट्रांसफार्मर खराब होने पर अब 48 घंटे में बदलने पर फैसला होगा। अब तक इसकी डेडलाइन 72 घंटे थी।

14अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच 'पॉवर फॉर ऑल' एमओयू पर समझौता होगा जिसपर आज बैठक में इस समझौते के मसौदे पर मुहर लग सकती है।

बुंदेलखंड के लिए खास है यह बैठक

आज की मीटिंग बुंदेलखंड के लोगों के लिएकाफी खास है। योगी कैबिनेट इलाके के लिए पेयजल योजना को मंजूरी दे सकती है जहां ज्यादातर पानी की कमी से लोगों को आए दिन जूझना पड़ता है। हाल ही में बुंदेलखंड़ में तात्कालिक तौर पर पेयजल सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 47 करोड़ रुपए दिए हैं

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