योगी सरकार के 1 महीना पूरा होने पर बोले श्रीकांत शर्मा, “ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है”

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक माह के कामकाज में ब्यूरोक्रेसी में आई तेजी व जमीन पर योजनाओं के दिखने से उत्साहित प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, "यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।"

गाँव कनेक्शन द्वारा योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक माह पूरा होने पर कराए गए सर्वे में 71 प्रतिशत ने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, जबकि 62 प्रतिशत ने माना कि फैसलों का असर जमीन पर हो रहा है।

इस बारे में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, "हमने जो कहा, पूरा कर रहे हैं। फसली ऋण पहली कैबिनेट में माफ किया। बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उसमे हम सफल हुए हैं। आज छेड़खानी करने वालों में खौफ है। जो बड़ी उपलब्धि है।" सर्वे में सरकार के एंटी रोमियो अभियान को असरदार फैसला माना गया। महिलाओं ने खास सराहा।

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बिजली चोरी से निपटने के लिए सरकार आगे कड़े फैसले ले सकती है, "शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को छूट दी है, दो महीने का समय दिया है, कि अपना मूल बिल जमा कराइए। बिजली चोरी पर अंकुश लागाना हमारी प्राथमिकता है। बिजली चोरी पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा, कानून भी बनेगा। इसके बाद बिजली चोरी करता हुआ कोई पकड़ा जाएगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। यहां तक कि पैरवी करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।"

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गाँवों तक बिजली पहुंचाने और ग्रामीण विकास पर ऊर्जा मंत्री ने कहा, "पहले बिजली शक्ति भवन तक सीमित रहती थी, रोस्टर कागजों में बनता था, नीचे वह नहीं पहुंचती थी। मुख्यमंत्री ने कहा 18 घंटे बिजली गाँवों में, 20 घंटे बुंदेलखंड में और 24 घंटे जिला मुख्यालयों पर बिजली रहे, वह रोस्टर जमीन पर लागू हो रहा है। टेक्निकल गड़बड़ी आ रही है तो एक समय अवधि में ठीक भी किया जाता है,"आगे बताया, "यह सरकार के कड़े फैसले हैं, हमने भू-माफिया पर नकेल कसने के लिए टास्क फोर्स बनाई है, जवाहरबाग जैसी घटनाएं दोबारा न हों तो इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। शिक्षा, रोजगार और उद्योगों के लिए सरकार काम कर रही है।"

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अवैध बूचड़खानों को बंद करने के योगी सरकार के फैसले को सर्वे में सबसे असरदार निर्णय माना गया। इस पर श्रीकांत शर्मा ने कहा, "हमने राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) के आदेश का पालन किया है, इस पर कार्रवाई करते हुए अवैध बूचड़खानों को बंद किया है। अखिलेश सरकार ने एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाई थीं," आगे कहा, "वीआईपी कल्चर में न तो देश के प्रधानमंत्री भरोसा करते हैं, न ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भरोसा करते हैं, हम आमजन को सहूलियत देने के लिए संकल्पबद्ध हैं।"

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