लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव 2021 में ड्यूटी करने के बाद कोविड-19 का शिकार होकर जान गंवाने वाले सरकारी कर्मियों के परिजनों को 30-30 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। इसकी सूची भी शासन ने जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव ने राज्य निर्वाचन आयोग को राहत देने के लिए कहा है।
प्रदेश में ऐसे 3092 आवेदन मिले थे, जिन्होंने कोविड-19 से मौत होने की बात कही थी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिन सरकारी कर्मियों की कोविड-19 से संक्रमित होकर एक महीने में मौत हुई है, उनके परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। हर जिलों में आवेदन के बाद डीएम ने जांच कमेटी बनाई थी। उसके बाद पात्रता तय करते हुए शासन को लिस्ट भेजी गई थी। अब शासन ने पूरे उत्तर प्रदेश के 2020 आवेदनों को स्वीकृति देते हुए लाभ देने को कहा है।
कर्मचारी व शिक्षक संगठनों ने जताई थी नाराजगी
पहले चुनाव ड्यूटी से जाते व घर आते समय मृत्यु होने पर ही मुआवजा देने का नियम था। उसके बाद कोविड-19 से ग्रसित होकर उसी दिन मौत की बात चर्चा में आई। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी के उस बयान के बाद कर्मचारी व शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई थी, जिसमें सिर्फ तीन मौत को ही आर्थिक लाभ देने की सूची में माना था। उसके बाद सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और 30 दिन के अंदर मौत वाले कर्मियों के परिजनों को भी 30-30 लाख देने का आदेश जारी किया।
क्या कहते हैं अधिकारी
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार बताते हैं कि कन्नौज में 12 कर्मियों की मौत के बाद परिजनों को लाभ मिलेगा। निर्वाचन आयोग से सूची प्राप्त हो गई है। सरकार से बजट आते ही बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इन जिलों को भी मिलेगा लाभ
आगरा में 37, अलीगढ़ में 29, अंबेडकरनगर में 24, अमेठी में 30, अमरोहा में 26, औरैया में 12, अयोध्या में 47, बहराइच में 28, बागपत में नौ, बाराबंकी में 29, बरेली में 47, कन्नौज में 12, कानपुर देहात में 20, कानपुर नगर में 28, लखनऊ में 35 व संभल में 16 आश्रित लाभ की सूची में शामिल हैं। वाराणसी से 30, उन्नाव से 31, सीतापुर से 43 मृतकों के परिजनों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, शामली, संतकबीर नगर, रामपुर व रायबरेली समेत अन्य जनपदों में भी लाभ दिया जाएगा।
