खबर का असर: यूपीएसएसएससी ने छह हजार बाबुओं की भर्ती पर लगाई रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने करीब 6000 से अधिक बाबुओं की भर्ती प्रक्रिया को रोक दी है। इसके अलावा सभी तरह की नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। गांव कनेक्शन के 23 मार्च के अंक में योगी सरकार की इजाजत के बिना साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी गई थीं, इस आशय के समाचार का प्रकाशित किया गया था। जिसके बाद में सरकार की पहल पर यूपीएसएसएसई की भर्ती प्रक्रिया को रोका गया। इस आशय की अधिसूचना बृहस्पतिवार को यूपीएसएसएसई की ओर से जारी कर दी गई।

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भाजपा सरकार सरकार बहुत जल्द ही समूह ग और समूह घ वर्ग में साक्षात्कार बंद करने की तैयारी में है जबकि उप्र अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने करीब 6000बाबुओं के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी थी। इंटरव्यू के दौरान होने वाले तमाम घालमेल को रोकने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने इनको बंद करदिया है, जबकि प्रदेश में भी बंद करने के नाम पर युवाओं ने भाजपा को वोट दिया है। इसके बावजूद अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अफसर आनन-फानन में परीक्षाओं को कराने की तैयारी में था। जिनके लिए 27 मार्च से 10 अप्रैल तक तीन तिथियों में इंटरव्यू लेने की तैयारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले अपनी जनसभाओं में ये बात कहा करते थे कि बाबू और चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू भ्रष्टाचार का जरिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार जैसे ही आएगी साक्षात्कार बंद कर दिए जाएंगे।

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सात महीने पुरानी प्रक्रिया में अब होने जा रहे थे5937 साक्षात्कार

यूपीएसएसएसई के जरिए 5937 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती जुलाई 2016 में निकाली गई थी। जिसमें सबसे पहले लिखित, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग औरआखिर में इंटरव्यू का प्राविधान है। आचार संहिता लगने के बाद लंबे समय तक ये प्रक्रिया रुकी रही। आखिरकार जैसे ही आचार संहिता हटी वैसे ही इंटरव्यू कीप्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया गया था। यूपीएसएसएसई की वेबसाइट http://upsssc.gov.in/पर इस आशय की जानकारी डाल दी गई थी। जिसमें स्पष्ट था कि, कनिष्ठ सहायक पद के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार तीन और चार अप्रैल को होंगे।अभर्ग्थियों को स्पष्ट किया गया था कि इन तिथियों पर वे आयोग में अपनी पत्रावलियों के साथ पहुंचे।

इनके अलावा दो अन्य पद ग्राम विकास अधिकारी,सहायक लेखाकार और लेखापरीक्षक के लिए भी साक्षात्कार की तिथियां अप्रैल और जुलाई के लिए तय कर दी गई थी। मगर बृहस्पतिवार को यूपीएसएसएससी के सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत अब भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कनिष्ठ सहायक पद के अन्य साक्षात्कार भी नहीं होंगे।

भाजपा का दावा था, इन भर्तियों की होगी जांच

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी का कहना है कि, “यूपी पब्लिक कमीशन में इस तरह की भर्ती रोकी जा चुकी है। समूह ग में तो किसीभी हाल में इंटरव्यू के तहत भर्ती नहीं की जाएंगी। इसको लेकर सरकार तक बात पहुंचाई गई। जिसके बाद में ये आदेश जारी किया जा चुका है कि अब आगे भर्ती प्रक्रिया बिना जांच के आगे नहीं बढ़ेगी। इन हजारों भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच होगी।”

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