कोरोना संकट के समय में मनरेगा में रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे निकल गया है। राज्य में 15 जून तक 57 लाख 12 हज़ार मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है।
देश में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 18 फीसदी रही जोकि किसी भी राज्य से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा जहाँ 53.45 लाख मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं। राजस्थान ने मनरेगा रोजगार में कुल 17 फीसदी की भागीदारी अब तक दी है।
इसके बाद तीसरे नंबर पर 12 फीसदी भागीदारी के साथ 36.58 लाख मजदूरों को रोजगार देने में आन्ध्र प्रदेश रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश चौथे और पांचवें स्थान में हैं, दोनों ही राज्यों ने क्रमश: 26.72 और 23.95 लाख मजदूरों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया।
यह भी पढ़ें : बुंदेलखंड: लॉकडाउन में रोजगार का जरिया बनी मनरेगा, “काम नहीं मिलता तो घर चलाना मुश्किल हो जाता”
मनरेगा के तहत प्रदेश में 57 लाख 12 हजार श्रमिकों को कार्य मिला जो, वर्तमान में देश में सर्वाधिक है।
सभी औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराते हुए इन इकाइयों में रोजगार की आवश्यकता का आंकलन किया जाए: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/7lhftcnSTQ— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) June 15, 2020
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में अब तक 57.12 लाख मजदूरों के लिए मनरेगा में आठ करोड़ आठ लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख अन्य रोजगार दिवस सृजित करने के आदेश दिए हैं और हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।”
लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में अब तक 35 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन प्रवासी मजदूरों के लिए प्रदेश में ही रोजगार सृजन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग करायी जा रही है ताकि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव-गांव जाकर लाखों लोगों की ‘स्किल मैपिंग’ का देश में सबसे बड़ा महाभियान शुरू किया है,राजस्व विभाग द्वारा प्रवासियों के ‘स्किल’ (हुनर) का डाटाबेस बनाया जा रहा है, जिसके बाद MSME (लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम) विभाग द्वारा रोजगार, नौकरी दिलाने की कवायद होगी।