खनन माफिया को लेकर गृह सचिव व डीजीपी ने लगाई अफसरों की क्लास

खनन माफिया को लेकर गृह सचिव व डीजीपी ने लगाई अफसरों की क्लासफाइल फोटो। गाँव कनेक्शन

लखनऊ। प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस शातिर अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। रविवार को प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार और पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने संयुक्त रूप से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कांफेंरसिंग के माध्यम से निर्देश दिया।

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अपराधियों पर और प्रभावी नियंत्रण किए जाने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आम जन शिकायतों को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से निपटाए जाने के भी निर्देश भी दिए गए।

इस बैठक में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लीना जौहरी एवं उनके अन्य विभागीय अधिकारियों ने एन्टी भू माफिया टास्क फोर्स की ओर से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के चिन्हीकरण की दिशा में अब तक हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि भू-माफिया की श्रेणी में ऐसे शातिर एवं पेशेवर लोगों का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्तियो के विरूद्ध विभिन्न विभागों के सहयोग और समन्वय से सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए, भले ही उनका कितना भी बड़ा रसूख क्यों न हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कमजोर व्यक्ति की निजी जमीन पर किसी दबंग ने कब्जा किए जाने का प्रयास और उसे प्रताड़ित करने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर भी जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही की जाए।

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इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, खनन विभाग आरपी सिंह ने सरकार की तरफ से खनिज पट्टों की नीलामी के लिए क्या काम किए जा रहे हैं इसकी जानकारी दी। प्रमुख सचिव, गृह ने कहा कि जिन लोगों को नए पट्टे दिए गए हैं उनको डराने धमकाने की शिकायत मिलने पर पुलिस सख्त और त्वरित कार्यवाही करे। जिन क्षेत्रों में खनन माफिया विशेष रूप से सक्रिय रहे है वहां से बड़े-बड़े माफियाओं का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

अरविंद कुमार ने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की अच्छी छवि बनी है उसी प्रकार से बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस प्रशासन के अधिकारी अपराध नियंत्रण के लिए निर्भय होकर निष्पक्ष कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि संवेदनशील अपराधों के पंजीकरण की सूचना के साथ-साथ उस पर हुई कार्यवाही की भी सूचना मीडिया को तत्काल दी जाए। भ्रष्टाचार पर सरकार की ‘‘जीरो टालरेंस‘’ की नीति है और इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से मिल कर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत या उसकी जानकारी मिलने पर मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी एसपी की संयुक्त टीम गोपनीय रूप से कार्यवाही कर उसका पर्दाफाश करें।

खनन। फाइल फोटो

अरविन्द कुमार ने कहा कि अफवाहें फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ इस कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों के संपर्क में रहकर सही फीडबैक लेने की प्रणाली विकसित की जाए ताकि प्रशासन को सही-सही स्थिति की जानकारी मिल सके। लोगों में सरकार के प्रति विश्वास दृढ़ हो सके। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों से डिजिटल वालंटियर के रूप में सहयोग लेकर भ्रामक एवं असत्य सूचनाओं के प्रसारण पर रोक लगायी जा सकती है।

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उन्होंने यह भी कहा कि हर गांव से प्रभावशाली लोगों का चिन्हीकरण कर उनसे जिला प्रशासन के अधिकारी संवाद बढ़ाएं। महिलाओं के प्रति अपराधों में पुलिस की संवेदनशीलता को भी बढ़ाये जाने के निर्देश दिए। योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम स्थल के आने-जाने वाले स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने कहा कि सक्रिय अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने फुट पेट्रोलिंग को बेहतर जनसंवाद और अपराध नियंत्रण का सशक्त माध्यम बताते हुए इसकी निरंतरता को बनाए रखने के दिए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पुलिस के कामों में व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है।

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सुलखान सिंह ने कहा कि सुव्यवस्थित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये भी ठोस कदम उठाये जाए और हेलमेट के प्रयोग को सुनिश्चित कराने के लिए भी सार्थक उपाय किए जाए। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन किया जाण्। थानों में साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार थानों में जमा मालों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि थानों में जनता से पुलिस का व्यवहार अच्छा हो तथा अपराधियों में पुलिस के प्रति भय की भावना उत्पन्न होनी चाहिये।

यूपी-100 की व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए कई नए सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे है ताकि जिले में पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस व्यवस्था की सघन समीक्षा कर बेहतर निगरानी रख सके और इसे अधिक प्रभावशाली बना सके। वीडियो कांफ्रेंसिंग में गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्रा और भगवान स्वरूप के अलावा अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी 100 अनिल अग्रवाल, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध चन्द्र प्रकाश, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था आदित्य कुमार मिश्र, अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना भावेश कुमार, आईजी एटीएस असीम अरूण और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

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