उत्तर प्रदेश : जितना देंगे रोजगार, उतना ज्यादा मिलेगा उद्वोगपतियों को लाभ
गाँव कनेक्शन 3 July 2017 8:12 PM GMT
प्रदेश सरकार रोजगार की ओर दे रही ध्यान।लखनऊ। 200 अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को ईपीएफ 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। प्रदेश में नई उद्योग नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। जिसमें उद्योगपतियों को बहुत सारे लाभ दिये जाने की तैयारी है। जो उद्यमी जितने अधिक लोगों को रोजगार देगा उनको उतना अधिक लाभ सरकार देगी। सिंगल विंडो पोर्टल के जरिये सभी काम शुरू किये जाएंगे। नई उद्योग नीति मंगलवार को यूपी कैबिनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य रूप से अधिक रोजगार सृजन और पलायन को रोकने की कोशिश इस नीति में की जाएगी। इसके अलावा बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रत्येक जिलों में थानों का गठन किया जाएगा।
प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए नई उद्योग नीति बनायी गई है। औद्योगिक नीति में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ‘सिंगल विंडो पोर्टल’ विकसित करने तथा पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन पत्रों को प्राप्त करने तथा आन लाइन संबंधित विभागों को पहुंचाने की व्यवस्था होगी।
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इस संबंध में एक बैठक की जा चुकी है। नई नीति में इस बात की व्यवस्था की जाए कि सभी आवेदन पत्रों पर अधिकतम 30 दिन के अन्दर निर्णय लिये जाएं। इसके साथ ही आवेदन पत्रों के समय बद्ध निस्तारण के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो समयबद्ध निस्तारण के लिए जिम्मेदार भी हो। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के विवादों के निपटारा के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आर्बिट्रेशन बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया। औद्योगिक इकाइयों को विवादों के निपटारा के लिए उच्च न्यायालय जाने से पूर्व मध्यस्थता का एक सुअवसर प्राप्त होगा।
गलत जानकारी देने पर रद्द होगा लाइसेंस
औद्योगिक इकाई अपने संस्थान में 200 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेगा, उसे ईपीएफ में 50 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार देगी। नई नीति में यह व्यवस्था भी होगी कि जो इकाई गलत प्रमाण पत्र लगाएगी, भविष्य में संज्ञान में आने पर उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा। क्लीयरेन्स प्रदान करने वाली विभागीय वेबसाइटों को स्टेट सिंगिल विन्डो पोर्टल में इन्टीग्रेट किया जायेगा।
निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्कों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को कैम्पस में ही आवासीय व्यवस्था का प्राविधान किये जाने तथा अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता एवं खपत को पूरा करने के लिए ‘फार्मा पार्क’ की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अलावा नयी नीति में प्रदूषणकारी इकाइयों में अनिवार्य रूप से ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना में आने वाले व्यय को प्रोजेक्ट कास्ट में शामिल किये जाने पर सहमति बनी।
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बनेंगे बिजली थाने जेई बनेंगे थानेदार
प्रदेश भर में बिजली चोरी रोकने के लिए थाने बनेंगे। जबकि बिजली विभाग के अवर अभियंता थानेदार बनेंगे। ये बिजली चोरी रोकने के लिए गिरफ्तारी तक कर सकेंगे। जगह जगह बिजली कर्मियों पर अभियान में होने वाले हमलों को भी रोकेंगे। ये प्रस्ताव भी मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में आएगा।
