कर्ज चुकाने को लेकर किसानों को अभी नोटिस न दें बैंक: मुख्यमंत्री
गाँव कनेक्शन 9 Jun 2017 8:47 PM GMT
शास्त्री भवन में नई उद्योग नीति पर चर्चा करते योगी आदित्यनाथ (फोटो साभार: ट्विटर)लखनऊ। प्रदेश सरकार का साल 2017-18 का बजट पास नहीं हो जाता तब तक कर्ज अदायगी के लिए किसानों को बैंक नोटिस नहीं दें। शुक्रवार को शास्त्री भवन में लघु और सीमान्त किसानों की फसली ऋण माफी योजना की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसली ऋण योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त विभाग को प्रभावी निर्देश दिए हैं।
योगी ने कहा कि सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दे दिए जाएं कि राज्य सरकार का बजट पास होने तक वे इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को ऋण अदायगी के लिए कोई नोटिस न जारी करें। उन्होंने निर्देशित किया कि तत्काल राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आहूत कर इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का बजट होने के तत्काल बाद लघु और सीमान्त किसानों की फसली ऋण माफी की धनराशि बैंकों को उपलब्ध कराकर किसानों को ऋण माफी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज माफी प्रमाण-पत्र 86 लाख लघु व सीमान्त किसानों के बीच जाकर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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कर्जमाफी की योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए, जिसमें कृषि और विकास से जुड़े विभागों एवं सूचना विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए जाएं। जिला कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ प्रत्येक लाभान्वित होने वाले किसान तक पहुंचे और सूचना गांव-गांव तक पहुंचाई जाए।
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यह भी तय किया गया कि योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जाए। ऐसे किसानों से अपने बैंक खातों को आधार से जोड़े जाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस संबंध में बैंकों से आवश्यक समन्वय बनाते हुए आवश्यकतानुसार किसानों की केवाईसी औपचारिकताएं भी पूर्ण करवाएं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनक सरकार किसानों के कल्याण और उनकी खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है। वर्तमान सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लघु और सीमान्त किसानों के 31 मार्च, 2016 तक के एक लाख रुपए तक के फसली ऋण को माफ किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। बैठक में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, मुख्य सचिव राहुल भटनागर, अपर मुख्य सचिव वित्त डा० अनूप चन्द्र पाण्डेय और प्रमुख सचिव कृषि रजनीश गुप्ता उपस्थित थे।
