लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के दस जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये निशुल्क जमीन देने का फैसला हुआ है। प्रदेश के जिन 10 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये निशुल्क जमीन देने का निर्णय किया गया है इनमें से छह जिलों- संभल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच में कृषि विभाग जमीन उपलब्ध कराएगा।
बाकी के जिलों शामली, गोंडा, जौनपुर और बदायूं में राजस्व विभाग जमीन उपलब्ध कराएगा। संभल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, बहराइच, शामली, गोंडा, जौनपुर तथा बदायूं में स्थापित होने वाले कृषि विज्ञान केंद्र संबंधित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एवं हरदोई में स्थापित होने वाला केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित होना है।
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इन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये जमीन हस्तांतरित करने के लिये कृषि और राजस्व विभागों ने अनापत्ति प्रदान कर दी है। कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये जमीन का चयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है।
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कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिये चिन्हित भूमि को कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के माध्यम से संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा वहीं हरदोई की जमीन लीज के माध्यम से आइसीएआर की संस्था आइआइपीआर कानपुर को दी जानी है।
