वीवीआईपी चॉपर डील में प्रवर्तन निदेशालय ने मांगी खुफिया जानकारी

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नई दिल्ली (भाषा)। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के संदिग्धों के कूट नामों और दी गई कथित रिश्वत के मामले का पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने रक्षा मंत्रालय, आयकर विभाग और वित्तीय खुफिया इकाई से इस मामले से जुड़े अधिकारियों और अन्य लोगों के बारे में जानकारी मांगी है।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के 10 सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी मांगी है। ये वो अधिकारी हैं जो अपनी सेवा के दौरान ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टरों की खरीद की प्रक्रिया से जुडे थे।

एजेंसी ने मामले से जुड़े कुछ संदिग्ध लोगों के निजी वित्त, लेन-देन और निवेशों के बारे में भी आयकर विभाग और वित्तीय खुफिया इकाई से जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस मामले के कथित बिचौलिए के हस्तलिखित कागज के आधार पर ये उल्लेख किए गए। मिलान अदालत ने भी इस दस्तावेज को रिकॉर्ड में शामिल किया है। मिलान अदालत ने इतालवी रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र की बड़ी कंपनी फिनमेकेनिका के पूर्व प्रमुख जी ओरसी और ब्रूनो स्पेग्नोलिनी कंपनी के पूर्व सीईओ को ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर भारत को बेचने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषी करार दिया था।  

सूत्रों के मुताबिक़ ईडी के जांचकर्ताओं ने इन कूट नामों का कुछ विश्लेषण किया है और अब वो धन के प्रवाह और अपराध जनित कमाई और हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुडी संभावित रिश्वत की जांच करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कर विभाग और वित्तीय खुफिया इकाई से मिली जानकारी के आधार पर कुछ साक्ष्य स्थापित किए जा सकते हैं।

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