नई दिल्ली। बजट में आए कर्मचारी भविष्य निधि खाते यानि ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स को लेकर हो रहे बवाल के बाद अरुण जेटली ने इस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। सरकार ने यह फैसला ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स पर चौतरफा दबाव के वापस ले लिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अरुण जेटली को यह निर्देश दिया था कि वह इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लें, जिसके बाद इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि सरकार टैक्स लगाने के फैसले को वापस ले सकती है। बजट सत्र के बाद ईपीएफ टैक्स पर सरकार के बयान लगातार बदल रहे थे जिसके बाद जेटली ने इस मुद्दे पर संसद में अपना पक्ष स्पष्ट करने की बात कही थी। मंगलवार को संसद में सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ निकासी पर लगने वाले टैक्स को वापस लेने का ऐलान किया।
