यूपी बजट : तीन प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को मिलेगा ऋण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। किसान और गाँव को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में 3,46,935 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले बजट से 14.60 फीसदी ज्यादा है। कुल व्यय में 2,53,354.54 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए शेर पढा ‘जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं है, जनतंत्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं है।’

कृषि क्षेत्र में प्रावधान 

किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिये 1,336 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 

गन्ना उपज को मिलों तक पहुँचाने तथा कृषि उपज को बाजार तक ले जाने के लिये सम्पर्क मार्गाें के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

प्रस्तावित “समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना” के लिये 897 करोड़ रुपए।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना हेतु 240 करोड़ रुपए तथा आम आदमी बीमा योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

राज्य आपदा निधि से राहत कार्यों हेतु 709 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। 

सूखाग्रस्त घोषित 50 जनपदों में हुई क्षति से निपटने के लिये 2057 करोड़ रूपये की कार्य योजना तैयार। सूखाग्रस्त जनपदों में अतिरिक्त चारा दाना विकास कार्यक्रम भी प्रस्तावित।

अल्पकालिक फसली ऋण 03 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 787 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

खाद, बीज आदि के क्रय हेतु 93,212 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित कराये जाने का लक्ष्य।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराये पर तथा अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 75 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना प्रस्तावित। 

बहराइच में किसान बाजार स्थापित किया जाएगा।  

हमीरपुर में जैविक खेती की विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

660 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 14 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य। 

फसल बीमा कार्यक्रमों हेतु 450 करोड़ रुपए प्रस्तावित।

भूमि सेना योजना हेतु 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था।  

सिंचाई हेतु पर्यावरण हितैषी एवं मंहगें डीजल/विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु खेतों पर सोलर फोटोवोल्टइक पम्प की स्थापना के लिये 72 करोड़ रुपए की व्यवस्था।  

बेरोजगार कृषि स्नातकों/कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बी योजना के अन्तर्गत 1,000 एग्री जंक्शन की स्थापना प्रस्तावित।

विभिन्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले तीन कृषकों को 20,000, 15,000 तथा 10,000 रुपए का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तम कृषक पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 1 लाख, 75,000 तथा 50,000 रुपए किये जाने का प्रस्ताव। 

प्रदेश की तीन प्रगतिशील महिला कृषकों को भी पृथक श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रस्तावित। 

बुन्देलखण्ड में खरीफ के दौरान आच्छादन बढ़ाने के लिए तिल के बीजों पर 100 रुपए प्रति किलोग्राम का अनुदान यथावत् रहेगा।  

आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी के नये कृषि महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं तथा गोण्डा में निर्माणाधीन नये कृषि महाविद्यालय को शीघ्र चालू कराने के लिए 28 करोड़ रुपए की व्यवस्था।