यूपी सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों के लिए केंद्र से मांगी आर्थिक मदद

लखनऊ। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने प्रदेश के रबी फसल से हुये नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावित प्रदेश के 8 जिलों बुन्देलखण्ड के जनपदों सहित कानपुर नगर हेतु के लिए 1261 करोड़ रुपये के भेजे गये मेमोरेण्डम को स्वीकार कराने का अनुरोध भारत सरकार के 10 सदस्यीय टीम से किया है। 

मुख्य सचिव शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में भारत सरकार के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित बुन्देलखण्ड के जनपदों में समाजवादी राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित कराते हुये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित पात्र लाभार्थियों को आगामी चार महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराने के भी निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि ये जनपद विगत तीन वर्षों से दैवीय आपदाओं से प्रभावित हैं तथा रबी-2015-16 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम बुआई एवं उत्पादन होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई, 2016 तक 5,786 नये हैण्डपम्प तथा 3,527 हैण्डपम्पों का रिबोर लक्षित कर प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि समाजवादी सूखा राहत पैकेट का वितरण भी समय से पूरा करा लिया जाये। 

रंजन ने बताया कि भारत सरकार का प्रतिनिधिमण्डल आगामी तीन दिन तक प्रभावित जनपदों का भ्रमण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमण्डल के अधिकारियों के सहयोग के लिये सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।