बिना प्री, मेन्स के झंझट के 'आईएएस' बनने का मौका, जानें कैसे करें आवेदन

अगर आप किन्हीं वजहों से देश की प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस में जगह नहीं बना सके थे आपके लिए किस्मत एक और मौका लेकर आई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सिविल सर्विसेज में प्रवेश पाने के नियमों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के 10 पदों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे हैं।

यह तरीका लैटरल एंट्री कहा जाता है। मतलब अब आईएएस अफसर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिविल सर्विस परीक्षा पास ही करें। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी में सीनियर अफसर हैं और आपको वित्त, अर्थव्यवस्था, कृषि, रोड, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पर्यावरण, नवीनीकृत ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य में विशेषज्ञता हासिल है तो आप आवेदन करने के हकदार हैं।

सरकार के इस कदम की विरोधी पार्टियों ने आलोचना की वहीं कई सीनियर आईएएस अफसरों ने इसकी तारीफ भी की। वरिष्ठ आईएएस अफसर अशोक खेमका ने ट्वीट कर उम्मीद जताई कि इस तरह प्रतिभाशाली लोगों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा।

Lateral recruitments to the posts of Joint Secretary in Govt of India notified. May the best talents from outside nurture public services.

— Ashok Khemka (@AshokKhemka_IAS) June 10, 2018

आईएएस टॉपर रह चुके शाह फैजल ने भी इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इससे नए विचारों को जगह मिलेगी।

I totally support GoI decision to allow lateral entry of professionals at Joint Secretary level. It'll make the services more competitive and force IAS to specialise. New ideas will come in. And the fun part, that those who couldn't enter IAS when young, find a crack in the wall!

— Shah Faesal (@shahfaesal) June 10, 2018

इन पदों पर नियुक्ति के लिए रविवार को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) ने दिशानिर्देश और अधिसूचना जारी कर दिए।

आखिर क्या करते हैं संयुक्त सचिव/जॉइंट सेक्रेटरी

संयुक्त सचिव मंत्रालय / विभाग में सचिव के प्रभारी होते हैं और अतिरिक्त सचिव / सचिव को रिपोर्ट करते हैं। संयुक्त सचिव भारत सरकार में वरिष्ठ प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तर पर तैनात होते हैं। वे नीति निर्माण के साथ-साथ विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं।

कौन कर सकते हैं आवेदन

1. राज्य/केंद्र शासित सरकारों के अफसर जो समकक्ष पदों पर काम कर रहे हों या संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति के अर्ह हों।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, वैधानिक संगठन, विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में समकक्ष स्तर पर कम से कम 15 वर्ष से काम कर रहे लोग।

3. निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्श संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय / बहुराष्ट्रीय संगठनों में न्यूनतम 15 वर्षों के अनुभव के साथ समकक्ष स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति।

आवेदन के लिए जरूरी मानदंड

उम्र: 1 जुलाई, 2018 को न्यूनतम 40 वर्ष

योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक। इससे उच्च योग्यता होगी तो उसका अतिरिक्त लाभ होगा

अनुबंध की अवधि

शुरू होने की तारीख से तीन साल, प्रदर्शन के आधार पर 5 साल तक विस्तार योग्य।

वेतन / वेतनमान

प्रति माह 1,44200-218200 और भत्ते, भारत सरकार में समकक्ष स्तर पर लागू सुविधाएं।

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को चयन समिति के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन करने की अंतिम तिथि

30 जुलाई, 2018 से शाम 05:00 बजे IST। सभी आवेदन 15 जून, 2018 से 30 जुलाई, 2018 से शाम 05:00 बजे तक https://lateral.nic.in पर ऑनलाइन सबमिट किए जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में समय का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

केवल https://lateral.nic.in पर ऑनलाइन किए गए आवेदन ही माने जाएंगे।