ग्रामीण अपने फोन से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कर सकते हैं आवेदन

लखनऊ। भारत में आवास आज भी गरीब के लिए दूर का सपना है। दिन ब दिन महंगी होती जमीन और निर्माण से अब अपना घर होना उनके लिए दूर की कौड़ी हो गया है। केन्द्र सरकार ने गरीबों की इस जरूरत को समझा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमए योजना-PMAY) की शुरूआत की है।

इस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को 2022 तक पक्का घर मुहैया कराने का वादा केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, जिसके लिए निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा लोन लेने पर 2.67 लाख रूपये की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया, मकान प्राप्त करने के लिए योग्यता और मकान के लिए रकम अदा करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसे आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। इस योजना में आवेदन करने और उससे जुड़ी सभी बातों को इस लेख में समझाने की कोशिश की गई है।

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गाँव में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और इस योजना में ग्रामीणों को माकान बनाने की ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाती है।
• इस योजना के लाभर्थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वहां कम्प्यूटर कम हैं, इस लिए ग्रामीणों के आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल बेस्ड ऐप बनाया है।
• इस ऐप की सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने स्मार्ट फोन की सहायता से ऐप में अपना लॉगिन क्रियेट कर सकते हैं।
• इस ऐप को आवास ऐप नाम दिया गया है जो मुफ्त में गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
• डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें लॉगिन क्रियेट किया जा सकता है।
• लॉगिन क्रियेट करने के बाद यह ऐप आपके मौबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजता है।
• इसकी मदद से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भर कर सबमिट करने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने वाला अपने मकान के विभिन्न चरणों की फोटो भी इसी की मदद से अपलोड कर सकता है।
• साथ ही वह अपने मकान के निर्माण के दौरान मिलने वाली किश्तों को भी ऑनलाइन देख सकता है और इसकी मदद से इस योजना की मॉनीटरिंग करने वाले अधिकारियों तक भी अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गरीब लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार एक लाख 20 हजार रुपए का अनुदान देती है। यह अनुदान चार किस्तों में दिया जाता है, पहली किस्त नीव डालते वक्त, दूसरी किस्त निर्माण 50 फीसदी होने पर, तीसरी किस्त निर्माण 80 फीसदी होने पर और चौथी किस्त निर्माण पूरा करने के बाद मिलती है। अगर लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में शौचालय का निर्माण भी करता है तो उसे इसके लिए अलग से 12000 रुपए दिए जाते हैं।