देश में हैं 279 फ़र्ज़ी विश्वविद्यालय, सूची में यूपी और दिल्ली हैं टॉप पर

देश में हैं 279 फ़र्ज़ी विश्वविद्यालय, सूची में यूपी और दिल्ली हैं टॉप परदूरस्थ शिक्षा की पीएचडी डिग्री होगी अमान्य।

लखनऊ। यूजीसी परमिट के बिना भारत में सक्रिय 23 फ़र्जी विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश में 9 गैर मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय हैं। इतना ही नहीं यूपी के साथ दिल्ली में भी ऐसे सात विश्वविद्यालय हैं। इस तरह देश में यूजीसी परमिट के बिना भारत में संचालित फ़र्ज़ी विश्वविद्यालयों में यूपी और दिल्ली सबसे आगे हैं।

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ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने से बचें छात्र

दिल्ली में फर्जी कॉलेजों की सबसे अधिक संख्या लगभग 66 है। ये कॉलेज इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो लगभग 279 ऐसे तकनीकी संस्थान हैं (मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र) जिनमें डिग्री देने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही छात्रों को भी ऐसे अनुचित संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए चेतावनी दी जा रही है।

फ़र्जी शैक्षिक संस्थानों की सूची में ये भी हैं शामिल

सितंबर 2016 में यूजीसी ने ऐसे फ़र्जी विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की थी। इनमें मैथिली विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार), वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (यूपी), वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड दिनगंज (नई दिल्ली), संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, (दिल्ली), व्यावसायिक विश्वविद्यालय, (दिल्ली), सेंट जॉन विश्वविद्यालय, किशनट्टम (केरल), राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र), भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, कोलकाता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस विश्वविद्यालय (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ़, (उत्तर प्रदेश), उत्तर उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (ओडिशा) शामिल हैं।

दूरस्थ शिक्षा के जरिए मिली पीएचडी की डिग्री को नहीं मिलेगी मान्यता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी किए गए परिपत्र के मुताबिक दूरस्थ शिक्षा (डिस्टैंस लर्निंग) के माध्यम से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) कार्यक्रमों के लिए प्राप्त डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी। परिपत्र के मुताबिक केवल फुलटाइम और अंशकालिक (पार्टटाइम) कार्यक्रमों को ही डिग्री के रूप में माना जाएगा।

यूजीसी के नियमों को कम से कम शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और विश्वविद्यालयों में दूसरे शैक्षणिक कर्मचारियों को हाल ही में अपटेड किया गया है। इस बदलाव के अनुसार केवल नियमित मोड पीएचडी मान्यता प्राप्त होगी। 17 मार्च के परिपत्र में इसकी घोषणा की गई है। यूजीसी विनियमों की संशोधित प्रति उच्च शिक्षा, 2010 में मानकों के रखरखाव के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ उपायों में अध्यापकों की नियुक्ति और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यता पर अधिसूचित किया गया है। इसे 11 जुलाई 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

आयोग को 'नियमित मोड' की सटीक परिभाषा के आधार पर पूरे देश के कॉलेजों से कई प्रश्न प्राप्त हुए थे। इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूजीसी द्वारा एक और परिपत्र अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड करने की सोच रहा है। कॉलेजों को यह जानकारी जल्द से जल्द यूजीसी के साथ साझा करने के लिए कहा गया है।

अधिकांश पंजीकृत विश्वविद्यालय केवल पूर्णकालिक या अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। कुछ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) जैसे विश्वविद्यालयों के साथ ही यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपेन यूनिवर्सिटी (वाईसीएमयूयू) दूरस्थ शिक्षा मोड में डिग्री प्रदान करते हैं। इसके साथ ही एमयू सहित विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा मोड में पीएचडी की पेशकश नहीं करते हैं। एमयू के रजिस्ट्रार एम ए खान ने कहा, "हम केवल पूर्णकालिक अनुसंधान छात्रों (छात्रवृत्ति के साथ या उसके बिना) को अंशकालिक काम करने की अनुमति देते हैं। इसके साथ ही निश्चित रूप से कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं हैं।"


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